उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा कारोबार गर्ने सबै व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको छ। विभागले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस सम्बन्धमा विद्युतीय आवेदन माग गरेको हो।
ई-कमर्स ऐन २०८१ नेपाल राजपत्रमा २०७८ चैत्र ३ गते प्रकाशित भई २०८२ वैशाख २ गतेदेखि लागू भइसकेको छ। ऐन लागू भएपछिका तीन महिनाभित्र पुराना व्यवसायीले र नयाँ व्यवसायीले व्यवसाय सुरु गर्नु अघि अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
विभागले जानकारी गराएको अनुसार, हाल ई–कमर्स व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरूले २०८२ साउन २ गते भित्र वाणिज्य विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा आवेदन पेश गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
‘ई-कमर्स’ को नियमन र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सरकारी कदम
सूचनामा भनिएको छ, विद्युतीय व्यापार ऐनको दफा ४(२) अनुसार व्यवसायीले आफ्नो विद्युतीय प्लेटफर्म तयार गरी ऐनको दफा ५ अनुसारका आवश्यक कागजातहरूसहित आवेदन दिनुपर्नेछ।
विद्युतीय प्लेटफर्ममा उल्लेख गर्नुपर्ने विवरणमा व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर, सम्पर्क विवरण, कर नम्बर, सामाजिक सञ्जालको ठेगाना लगायतका विवरण अनिवार्य छन्। साथै, गुनासो सुन्ने जिम्मेवार व्यक्तिको नाम र सम्पर्क विवरण पनि समावेश गर्नुपर्नेछ।
अनलाइन आवेदन दिने व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नुपर्ने कागजातहरूमध्ये व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र, कर सम्बन्धी कागजात, सञ्चालक वा प्रोप्राइटरको परिचय विवरण, शाखा र आउटलेटको विवरण, र अन्य आवश्यक विवरण समावेश छन्।
यो प्रक्रिया ई-कमर्स बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउनको लागि महत्वपूर्ण पहल भएको विभागको भनाइ छ।
आवश्यक निर्देशन र विवरण विभागको वेबसाइट doc.gov.np मा उपलब्ध रहेको छ।
