कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले न्यायपालिकाले छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहका लागि प्रभावकारी रणनीति अपनाउँदै गएको बताएका छन्।
मंगलबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै मन्त्री चौरसियाले न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा रहँदा प्रविधिको माध्यमबाट छिटो न्याय दिनेतर्फ ठोस कदम चालिएको जानकारी गराए।
उनले भने, “न्यायपालिकाले अनलाइन मुद्दा दर्ता, मुद्दाको अवस्था ट्रयाक गर्न सकिने प्रणाली र भिडियोमार्फत सुनुवाईजस्ता कार्यहरू प्रविधिको सहायताले गरिरहेको छ। यही आवश्यकता अनुसार न्यायपालिकाको बजेट विनियोजन गरिएको हो।”
‘न्यायपालिका’ को प्रविधि–समायोजन, समावेशीकरण र विधिसम्मत विकासमा जोड
मन्त्री चौरसियाले सामाजिक विभेद तथा छुवाछूत विरुद्धको कानुनी कार्यान्वयनमा पनि मन्त्रालय क्रियाशील रहेको उल्लेख गरे।
उनले जातीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गर्न कानुनी संरचना थप मजबुत बनाइएको र कार्यान्वयनको अनुगमनमा जोड दिइएको जानकारी गराए। साथै, निजामती तथा सरकारी सेवामा दलित समुदायका लागि कोटा निर्धारण गरी समावेशी प्रतिनिधित्वमा सुधार ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए।
न्यायिक प्रणालीमा प्रविधिको उपयोगले पारदर्शिता, छिटोपन, र जनमैत्री सेवाको विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
