प्रधानमन्त्री मोदी पाँच राष्ट्रीय भ्रमणमा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलनदेखि अफ्रिका–दक्षिण अमेरिका सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पाँच राष्ट्रको औपचारिक भ्रमणका लागि बुधबार घानातर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ। भ्रमणको मुख्य उद्देश्य भारतको बहुपक्षीय कूटनीतिक सहभागिता सुदृढ गर्नुका साथै अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्नु हो।

प्रधानमन्त्री मोदीले जुलाई ५ देखि ८ सम्म ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा आयोजना हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ। सो अवसरमा उहाँले विभिन्न राष्ट्र प्रमुखहरूसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुहुनेछ।

‘भ्रमण’ को बहुपक्षीय रणनीति: घाना, ट्रिनिडाड, अर्जेन्टिना र नामिबियासँग द्विपक्षीय सशक्तिकरण

घाना भ्रमण (जुलाई ३)

मोदीको भ्रमण घानाबाट सुरु भएको हो, जहाँ उहाँले राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसँग आर्थिक, ऊर्जा, रक्षा, विकास सहयोग लगायत बहुपक्षीय सम्वन्धमा छलफल गर्नुहुनेछ। विगत तीन दशकपछि कुनै भारतीय प्रधानमन्त्रीले घानाको भ्रमण गर्नु ऐतिहासिक भएको छ। यसले भारत–इकोवास र भारत–अफ्रिकी संघबीचको सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

ट्रिनिडाड एण्ड टोबागो भ्रमण (जुलाई ३–४)

उहाँले ट्रिनिडाड एण्ड टोबागोका राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला काङ्गालु र प्रधानमन्त्री कमला पर्सद बिसेसरसँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री मोदीले त्यहाँको संसद्को संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेत छ।

अर्जेन्टिना भ्रमण (जुलाई ४–५)

अर्जेन्टिनामा प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रपति जेभियर मिलेईसँग द्विपक्षीय साझेदारीका विविध पक्षहरू—रक्षा, खानी, तेल–ग्यास, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि—को समिक्षा र विस्तारबारे छलफल गर्नुहुनेछ।

ब्राजिल भ्रमण (जुलाई ५–८)

ब्रिक्स सम्मेलनपछि प्रधानमन्त्री मोदी ब्राजिलको औपचारिक भ्रमणमा ब्रासिलिया पुग्नेछन्। उहाँले राष्ट्रपति लुइज इनासिओ लुला दा सिल्भासँग रणनीतिक साझेदारी विस्तारबारे वार्ता गर्नुहुनेछ। यो भ्रमण मोदीको चौथो ब्राजिल भ्रमण हुनेछ।

नामिबिया भ्रमण (जुलाई ९)

भ्रमणको अन्तिम चरणमा प्रधानमन्त्री मोदीले नामिबियाको पहिलो भ्रमण गर्नेछन्। उहाँले राष्ट्रपति नेतुम्बो नन्दी–नदैतवाहसँग वार्ता गर्नुका साथै दिवंगत संस्थापक राष्ट्रपति साम नुजोमालाई श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्नुहुनेछ। मोदीले नामिबियाको संसद्‌मा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ।

भारत सरकारको अनुसार, यो भ्रमणले भारतको दक्षिण–दक्षिण सहयोग, वैश्विक कूटनीतिक उपस्थिति, र बहुपक्षीय साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।