उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई Financial Action Task Force (FATF) को ग्रे–लिस्टबाट मुक्त गर्न सुनको कारोबारमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। यसै सन्दर्भमा सरकारले विलासिता करको दायरा संशोधन गरेको उहाँको भनाइ छ।
बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै मन्त्री पौडेलले, “सुनको १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा पहिले नै लाग्दै आएको विलासिता करको सीमा हटाइएको हो, नयाँ कर प्रस्ताव गरिएको होइन,” भन्नुभयो।
‘ग’ वर्गको जोखिमबाट ‘साफ’ बन्न सुन कारोबारमा ‘गहिरो नियमन’
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार नेपाललाई FATF को निगरानी सूची (ग्रे–लिस्ट) बाट हटाउन सुन कारोबार र वित्तीय प्रणाली पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ। सुन व्यवसायमा भएका अनियमितता, कालो धनको चलन र अवैध कारोबारमाथि नियन्त्रणका लागि नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो।
साथै, अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बजेट तयार गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको राजश्व आय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सीमित ऋणमार्फत सन्तुलित बजेट निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो।
“बजेट घाटा हुनु सामान्य हो,” मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “तर हामी दिगो ऋण व्यवस्थापनप्रति सजग छौं। ऋणको सिमा असिमित हुनुहुँदैन। देशले धान्न सक्ने मात्रामा ऋण उठाउनु आवश्यक छ।”
बजेट लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार आएको बताउँदै उहाँले यसले देशको समावेशी र दिगो विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो।
