सन् १९७५ देखि सञ्चालनमा आएको गण्डक सिँचाइ प्रणाली आज जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लाको कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले भारत सरकारद्वारा निर्माण गरिएको यो प्रणाली हाल नियमित मर्मत र पर्याप्त पानी आपूर्तिको अभावमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
नेपाल र भारतबीच सन् १९५६ मा भएको गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् योजना सम्झौताअनुसार नारायणी नदीमा ब्यारेज निर्माण गरिएर ८५० क्युसेक क्षमताको गण्डक नहर नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर आजको अवस्थामा नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका इञ्जिनियर ललन बैठाका अनुसार अधिकांश संरचना जीर्ण भइसकेका छन्।
गण्डक: जीर्ण संरचना र सिँचाइको सम्भाव्यता
नेपालतर्फ ८१ किलोमिटर लामो गण्डक नहर पर्सा जिल्लाको जानकीटोला हुँदै भित्रिएको हो। नौ वटा डिष्ट्रिब्युटरी नहर र ८७ वटा सिँचाइ संरचनाबाट तीन जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको भए पनि, सम्झौताअनुसारको ३७ हजार ४०० हेक्टरमध्ये हाल केवल २८ हजार ७०० हेक्टर क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ उपलब्ध भएको छ।
इञ्जिनियर बैठाले नहरमा सिल्टेसन (बालुवा र माटोको जमावट) समस्या स्थायी भएको बताए। साथै, पुल र अन्य सिँचाइ संरचना पनि जीर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै यथोचित मर्मत सम्भारको लागि पर्याप्त बजेट आवश्यक भएको औंल्याए।
नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय मातहत रहेका २९ वटा ट्युबेलमध्ये हाल दुईवटा मात्र सञ्चालनमा छन्। चारवटा पूर्ण रूपमा निष्क्रिय रहेका ट्युबेल पुनःसञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट अभाव देखिएको छ। बाँकी २३ वटा ट्युबेल मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा छन्।
पुनःस्थापना योजनामा प्रगति, तर अझै पर्याप्त छैन
चालु आर्थिक वर्षमा गण्डक नहरको मर्मत सम्भारको लागि रु पाँच करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। कार्यालयले हालसम्म ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ।
त्यस्तै, बृहत् सरकारी सिँचाइको पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापन हस्तान्तरणका लागि रु ११ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा, हालसम्म ९० प्रतिशत भौतिक र ६५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।
सम्झौताअनुसार असार १५ देखि वर्षायाम र पुस १० देखि हिउँदे सिजनमा भारतले गण्डक नहरमा पानी प्रवाह गर्नुपर्ने भए पनि, नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने ८५० क्युसेक पानीमा निरन्तरता कायम हुन सकेको छैन।
यो अवस्था सुध्रन सकोस् भनी नेपाल सरकारले दीर्घकालीन दृष्टिकोण सहितको बजेट योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बलियो हुँदै गएको छ।
