काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई अधिवक्ता तहको परीक्षामा सहभागी गराउने अनुमति दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उक्त आदेशले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले निकालेको छात्रवृत्ति र अधिकारमाथिको विवादास्पद सूचना तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले ३३औं अधिवक्ता तहको परीक्षामा खुला विश्वविद्यालयका स्नातकहरूलाई आवेदन फारम भर्न निषेध गरेको थियो। तर, सो निर्णयविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थीहरूलाई निषेध नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, “रिट निवेदकहरूलाई मिति २०८२।२।२५ को सूचना अनुसार परीक्षा फारम भर्न र परीक्षामा सहभागी हुन नरोकिनु, नरोकिनु भनी विपक्षी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ।”
खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको अधिकारको रक्षा
सर्वोच्चको आदेशले उच्च शिक्षा लिएका तर औपचारिकतामा सीमित विद्यार्थीहरूका लागि ठूलो राहत प्रदान गरेको छ। यससँगै अब खुला विश्वविद्यालयबाट स्नातक तहको कानून शिक्षा लिएका विद्यार्थीहरूले पनि अधिवक्ता तहको परीक्षामा सहभागी भई आफ्नो पेसागत भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्नेछन्।
परिषद्ले जारी गरेको सूचनापछि अन्याय भएको ठहर गर्दै विद्यार्थीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनीहरूले आफ्नो शैक्षिक योग्यता अन्य विश्वविद्यालयसँग बराबरी हुनु पर्ने माग गर्दै कानुनी लडाइँ लिएका थिए।
अधिवक्ता परीक्षाको आवेदन म्याद असार २१ गतेसम्म मात्र रहेको हुँदा अदालतको आदेश समयमै आएको हो। अब ती विद्यार्थीहरूले निर्धारित म्यादभित्र फारम भरेर परीक्षा दिन सक्नेछन्।
सर्वोच्चको आदेशको प्रभाव
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले कानून व्यवसायी परिषद्लाई पनि समावेशी र न्यायोचित नीतिगत निर्णयतर्फ सचेत गराउने देखिन्छ। साथै, खुला शिक्षा प्रणालीलाई मान्यता दिने र विद्यार्थीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ।
यस घटनाले भविष्यमा शिक्षा नीतिमा लचिलोपन र निष्पक्षताको विषयमा थप बहस र सुधारको अपेक्षा पनि बढाएको छ।
