एमसीसीको निरन्तरतापछि उठेका सवाल : विकास वा भूराजनीतिक रणनीति?

काठमाडौं — मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल अघि बढेपछि, अमेरिकी सहायता कार्यक्रमलाई लिएर पुनः बहस चर्किएको छ। अमेरिकी सरकार स्वयंले विदेशी सहायता ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने घोषणा गरे पनि नेपालमा भने विशेष छुट दिँदै एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ। यसले प्रश्न उब्जाएको छ – किन नेपालमै मात्र छुट?

सन् २००४ मा सुरु भएको एमसीसी कार्यक्रम गरिबी निवारण, सुशासन र पूर्वाधार विकासका नाममा दिइने अनुदान कार्यक्रम हो। नेपालले ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान लिने सहमतिसहित ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिको कार्यान्वयनमा जुटेको छ।

तर, हाल अमेरिकाले एमसीसी कार्यक्रम समेट्दैगर्दा नेपाललाई छुट दिनु केवल विकास होइन, राजनीतिक–भू-रणनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको विषय हुनसक्ने आशंका बलियो हुँदै गएको छ।

भूराजनीतिक खेल र अमेरिकी चासो

आजको विश्व परिवेशमा अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको छ। चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) र अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति क्षेत्रीय प्रभुत्वका लागि अगाडि सारिएका योजनाहरू हुन्। नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित, रणनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकमा यी दुई शक्तिको चासो हुनु अस्वाभाविक होइन।

हाल विश्वभर अमेरिकी सेनाका ७५० भन्दा बढी सैन्य शिविरहरू छन्, जसको मुख्य उद्देश्य प्रभाव विस्तार र सुरक्षा रणनीति हो। यद्यपि एमसीसीले आफू सैन्य साझेदारी नभएको स्पष्ट पारे पनि कार्यान्वयनमा देखिएको अमेरिकी दवाव, राजनयिक शैली र नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले जनतामा गहिरो शंका पैदा गरेको छ।

सहयोगको स्वरूप र राष्ट्रिय स्वाभिमान

विकासका नाममा आएको सहायताको स्वागत गरिनु आवश्यक छ। तर जब सहयोग शर्तसहित, अस्पष्ट प्रावधानमा आधारित र भूराजनीतिक औजारको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, त्यसले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा प्रश्न उठाउँछ।

एमसीसीले नेपालको ऊर्जा पूर्वाधारमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने आशा गरिएको छ। तर, यदि त्यसको परिणाम विदेशी रणनीतिक हितको पूर्ति हुने हो भने त्यो अस्वीकार्य हुन सक्छ।

विकास र भूराजनीति सँगसँगै आउन थालेपछि, नेपालको आन्तरिक अस्थिरता, पारदर्शिताको अभाव र कमजोर नीतिगत प्रतिबद्धताले स्थिति अझ जटिल बनाउने खतरा छ।

के गर्नुपर्छ?

१. पूर्ण पारदर्शिता — सहायता सम्बन्धी सबै सम्झौता र शर्तहरू जनताका सामु स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
२. सचेतना र बहस — जनस्तरसम्म पहुँच हुने गरी दीर्घकालीन प्रभावमाथि बहसको प्रबर्द्धन गरिनुपर्छ।
३. राजनीतिक निष्ठा — राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ, न कि दलगत वा विदेशी चासोका आधारमा।

एमसीसी कार्यक्रम विकासका लागि सहयोग हो वा सामरिक स्वार्थ पुर्‍याउने रणनीति – यो बहस अझै अन्त्य भएको छैन। तर यसको कार्यान्वयन पारदर्शी, स्वतन्त्र र राष्ट्रहितमा हुनु जरुरी छ। अन्यथा, नेपाल जस्तो सानो राष्ट्र बलियो शक्तिहरूको भिडन्तस्थल बन्ने खतरा कायम रहनेछ।