अफगानिस्तानमा चार वर्षअघि तालिवानद्वारा सत्ता कब्जा गरिएपछि, पहिलोपटक कुनै मुलुकले यस सत्तालाई औपचारिक मान्यता दिएको छ। रुसले इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानको सरकारलाई मान्यता दिँदै नयाँ ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ।
रुसले हालै अफगानिस्तानका लागि नयाँ राजदूतको ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गरेपछि यो मान्यता आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको हो। यससँगै, रुसले तालिवान नेतृत्वसँग सहकार्य र द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारको संकेत दिएको छ।
रुसी विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामीलाई विश्वास छ कि अफगान सरकारले प्राप्त गरेको आधिकारिक मान्यताले हाम्रो देशबीचको उत्पादनशील द्विपक्षीय सहकार्यलाई प्रोत्साहन दिनेछ।“
तालिवान र रूस: इतिहास र वर्तमानबीचको सम्बन्ध
यो निर्णय अफगानिस्तानसँग रुसको पुरानो राजनीतिक र सैन्य सम्बन्धसँग पनि गाँसिएको छ। १९८० दशकमा सोभियत संघले आफ्ना समर्थक सरकारमार्फत अफगानिस्तानमा शासन स्थापनाको प्रयास गरेको थियो। त्यही समयदेखि अफगान राजनीति विश्व शक्तिहरूको रणनीतिको केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेको हो।
उक्त कालखण्डमा अमेरिकाले रुसी प्रभाव हटाउनका लागि विभिन्न इस्लामिक लडाकु समूहहरूलाई सहयोग गरेको आरोप रहँदै आएको छ। तीमध्ये एक रहेका ओसामा बिन लादेन पछि अमेरिका विरुद्धकै प्रतीक बनेका थिए।
रुसी मान्यताले अहिलेको तालिवान नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा नयाँ मान्यता प्रदान गरेको छ, जसले अफगानिस्तानको वैधानिकता सम्बन्धी विश्व दृष्टिकोणलाई नै चुनौती दिन सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र भविष्यको संकेत
रुसको निर्णयले अन्य मुलुकहरूलाई पनि अफगान नेतृत्वप्रति पुनर्विचार गर्न प्रेरित गर्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि पश्चिमी मुलुकहरू अझैसम्म तालिवानलाई सत्तासीन भए पनि औपचारिक मान्यता दिन हिचकिचाइरहेका छन्।
रुसले यस्तो कदम चाल्नुको रणनीतिक उद्देश्य पनि रहेको बुझिन्छ — दक्षिण एसियामा आफ्नो राजनीतिक पहुँच र प्रभाव पुनः स्थापनाको संकेतस्वरूप। यसले भू–राजनीतिक सन्तुलनमा पनि गहिरो असर पार्न सक्छ।
तालिवानका प्रवक्ताले यस निर्णयलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै स्वागत गरेका छन्। अफगान सरकारका लागि यो एक ठूलो कूटनीतिक जितका रूपमा लिइएको छ।
