अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ २६ गते पतञ्जलि योगपीठको जग्गा घोटाला प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै पार्टीभित्र गहिरो असन्तोष देखिन थालेको छ।
माधव नेपाल असार ११ गते अदालतमा उपस्थित भई ३५ लाख धरौटी बुझाएर बाहिरिए पनि, यो मुद्दाको छायाँ पार्टीभित्र फैलिँदै गएको देखिन्छ। विशेषगरी स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको असार १४ गते लुम्बिनीमा भएको कार्यक्रमको अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रको तनाव सतहमा ल्याएको छ।
झाँक्रीको आक्रोश: नेतृत्व परिवर्तनको माग
झाँक्रीले सार्वजनिक रूपमा पार्टीमा “ठूलो संकट” आएको बताउँदै अध्यक्ष फेर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेकी थिइन्। “मरेको सिनु बोकेर हिँड्न सकिन्न,” भन्ने उनको भनाइले पार्टी नेतृत्वप्रति गम्भीर असन्तोष प्रकट गरेको देखिन्छ। त्यसैका आधारमा अनुशासन आयोगले उनलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधेको दाबी गरिएको छ।
तर यो प्रक्रिया विवादास्पद बनिरहेको छ। झाँक्रीले असार १९ गते अध्यक्ष नेपाललाई सम्बोधन गर्दै आफूलाई कुनै स्पष्टीकरण नदिइएको दाबी गर्दै पत्र पठाएकी छन्। उनका अनुसार पार्टीले तीन नेताहरूलाई बोधार्थ दिएर पठाइएको पत्र नै आफ्नो आधिकारिक जवाफ हो।
यता अनुशासन आयोगका पदाधिकारी भने झाँक्रीको घरमै पत्र पु¥याइएको र उनका छोराले लिएको तर हस्ताक्षर नभएको जानकारी दिँदै आएका छन्। साथै, आयोगले झाँक्रीलाई इमेलमार्फत पनि सो पत्र पठाएको दाबी गरिएको छ।
अन्तरविरोधको घेरा: कारबाहीको सम्भावना
एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेताहरूले झाँक्रीको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्। उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडा, उपमहासचिव मेटमणि चौधरी, तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सबैले झाँक्रीको भनाइ अनुशासन उल्लंघन भएको बताए।
सचिवालयको बैठकमा झाँक्रीले अध्यक्ष नेपाल विरुद्ध दिएको भाषणको विस्तृत व्याख्या गरिएको छ, जसमा उनले पार्टी नेतृत्वको असफलता र भविष्यको अन्योलताप्रति असन्तोष जनाएकी थिइन्।
यस पृष्ठभूमिमा झाँक्रीले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, घनश्याम भुसाल र वेदुराम भुसाललाई बोधार्थ दिएर आफूले बुझाएको पत्रलाई नै आधिकारिक प्रतिक्रिया मानेकी छन्।
अनुशासन आयोगका उपप्रमुख बालकृष्ण मिश्रले असार २० गतेभित्र निर्णय आउने सम्भावना रहेको बताएका छन्। यसले झाँक्रीको भूमिकालाई अझ पेचिलो बनाउने देखिन्छ।
