संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक तथा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक २०८१ लाई कुनै ढिलाइ नगरी शीघ्र रूपमा अघि बढाउन सम्बद्ध निकायहरूलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गरेका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा मन्त्री पाण्डेले सरकारले मात्र हैन, सम्बन्धित समिति, सरोकारवाला निकाय तथा विषय विज्ञहरूको सुझावका आधारमा विधेयकलाई अघि बढाइने स्पष्ट पारे।
उनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक (Regulator) र सेवा प्रदायक (Service Provider) निकायको रूपमा अलग–अलग संरचना आवश्यक रहेको बताए। मन्त्री पाण्डेका अनुसार यो विधेयक आईकाओ (ICAO) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय नियमनकारी संस्थाको सिफारिस र नेपालको उड्डयन सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य अनुरूप तयार गरिएको हो।
मन्त्री पाण्डेले हवाई सुरक्षासम्बन्धी चुनौती अझै कायमै रहेकाले नियमन र सेवा प्रदायन संस्थालाई पृथक बनाउन आवश्यक रहेको तर्क गरे। “दुवै निकाय छुट्टिएर स्वायत्त रूपमा कार्यान्वयनमा आए मात्र पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुरक्षा सुनिश्चित हुनेछ,” उनले बताए।
बैठकमा समितिका सभापति राजकिशोर यादवले पनि विधेयक अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रकृतिको भएको भन्दै सांसदहरूलाई गम्भीरताका साथ छलफलमा सहभागी हुन आग्रह गरे। बैठकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएको हो।
विधेयक पारित भएपछि नेपालमा हवाई सुरक्षा, सेवाको गुणस्तर तथा अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मान्यतालाई सुदृढ बनाउने कार्यमा उल्लेखनीय सुधार अपेक्षित गरिएको छ। यसले आईकाओको सुरक्षा मापदण्डहरू पूरा गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
