नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ, जसले प्रदेशको सत्ता समीकरणमा नयाँ संकट उत्पन्न भएको संकेत गरेको छ।
शुक्रबार बसेको नाउपाको संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। सो निर्णयको जानकारी प्रदेश सरकारलाई औपचारिक रूपमा पत्रमार्फत दिने तयारी भएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्।
स्रोतका अनुसार, प्रदेश प्रमुख मन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि नाउपाले असन्तुष्टि जनाउँदै समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको हो। चौधरी नाउपाबाट सरकारमा सहभागी थिए।
समर्थन फिर्ता पछि सत्ता समीकरण पुनःगठनको संकेत
मन्त्री बर्खास्तीलाई अपमानजनक रूपमा लिँदै नाउपाले सरकारको विश्वास गुमेको भन्दै समर्थन फिर्ता गरेको हो। यस निर्णयसँगै मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारको बहुमतमा पनि असर पर्ने देखिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन निर्णायक थियो। अब समर्थन फिर्ता भएपछि सरकारको बहुमत गुम्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
स्थानीय राजनीतिक समीकरण फेरबदलको सङ्केत दिँदै नाउपाले सत्ता समीकरणमा नयाँ वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने संभावना पनि बढाएको छ। यसले प्रदेशको स्थिरतामा नयाँ चुनौती थप्ने देखिएको छ।
