नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सोमबार देशभरका सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक सेवाबाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। संघको आकस्मिक कार्यकारिणी बैठकले चिकित्सकलाई हतोत्साहित पार्ने र असुरक्षा सिर्जना गर्ने वातावरणविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको हो।
संघले बिहीबार प्रमुख अस्पताल, मेडिकल र डेन्टल कलेज, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी संघ संगठनहरूसँग छलफल गरेपछि शुक्रबार आकस्मिक बैठक बसेको थियो। बैठकले आन्दोलनको औपचारिक घोषणा गर्दै चरणबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जिब तिवारीले हालको परिस्थितिमा चिकित्सकहरूको मनोबल गिराउने तथा पेशागत असुरक्षा बढाउने कार्य भइरहेको आरोप लगाए। उनले यस्तो अवस्थामा निष्क्रिय बस्न नसकिने भन्दै चिकित्सकको हक, अधिकार र गरिमाको रक्षार्थ संघर्ष अपरिहार्य भएको बताए।
संघले आइतबार सम्पूर्ण चिकित्सकलाई आफ्नो कार्यस्थलमा एक घण्टा धर्ना बस्न निर्देशन दिएको छ। साथै, सबै शाखा कार्यालयलाई चिकित्सकको हस्ताक्षर र नेपाली मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र संकलन गरी सोमबारभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन भनिएको छ। यी प्रमाणपत्रहरू मङ्गलबार नेपाली मेडिकल काउन्सिलमा बुझाइने जनाइएको छ।
यस आन्दोलनमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज, अफिन, एपोन, केमसन, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, नेपाल फिजियोथेरापी एसोसिएसन, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन, एनाभीएमआईए र एनपीएचओजस्ता संगठनहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघले वर्तमान कानुनी प्रस्तावले चिकित्सकीय निर्णयहरूलाई आपराधिक बनाउने खतराको संकेत गरेको छ। संघका अनुसार, यस्तो वातावरणले योग्य चिकित्सकहरूलाई देशमै सेवा गर्न हतोत्साहित गर्न सक्छ। संघले चिकित्सा पेशाको स्वतन्त्रता, सुरक्षाको प्रत्याभूति र व्यावसायिक प्रतिष्ठाको सम्मान कायम राख्न आग्रह गरेको छ।
उक्त आन्दोलनले देशभरका अस्पतालहरूमा सेवा प्रभावित गर्ने निश्चित देखिन्छ। संघले जनतालाई असुविधा नहोस् भन्नका लागि आकस्मिक सेवा भने सुचारु राख्ने निर्णय गरेको छ।
