सरकार अब साउन महिनादेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदान नदिई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न लागेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि लागू हुने यो निर्णयले दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, बोर्ड तथा समितिहरूलाई पत्राचार गर्दै नयाँ नियुक्तिमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।
सामाजिक सुरक्षाको दिशामा सरकारको कदम
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णय असार २० गते मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट पारित भएको हो। सो निर्णयअनुसार अब कुनै पनि नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान वा प्रतिष्ठानले पेन्सन वा उपदानजस्तो दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्न नपाउने स्पष्ट गराइएको छ। यसलाई अवहेलना गर्दा उत्पन्न हुने वित्तीय भार सरकारले नबेहोर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालमा २०७५ सालदेखि सरकारी कर्मचारीहरूका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। तथापि, अझै केही संस्थानहरूमा पुरानो प्रणाली कायम रहेकाले वित्तीय सन्तुलनमा असर परेको सरकारको भनाइ छ।
नयाँ प्रणालीमा कर्मचारीले सेवा अवधिभर निश्चित अंश योगदान गर्नेछन, र सेवानिवृत्तिपछि त्यही रकमका आधारमा सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार, योगदानमा आधारित प्रणाली विश्वव्यापी रूपमा दीर्घकालीन रूपमा दिगो सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी उपाय मानिन्छ। तर नेपालमा यसको सफल कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी सचेतना, नियमन, पारदर्शिता र व्यापक प्राविधिक पूर्वाधारको खाँचो रहेको छ।
नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि अब पेन्सन र उपदानजस्ता सुविधा इतिहासमा सीमित हुने निश्चितजस्तै देखिएको छ। यद्यपि, यसले दीर्घकालीन रूपमा राज्यको वित्तीय भार कम गर्दै समावेशी र पारदर्शी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको आधारशिला निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ।
