जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत फेरि एकपटक आलोचनाको केन्द्रमा परेका छन्। यसपटक विवादको कारण बनेको छ – आफ्नै दाइ जयकान्त राउतलाई पार्टी उपाध्यक्षमा मनोनित गर्नु। पार्टी भित्रैबाट अध्यक्षमाथि परिवारवाद लादेको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ।
जयकान्त राउत जनमत पार्टीको गठनदेखि नै सक्रिय नेता हुन्। तर, योजना आयोगको नियुक्तिदेखि लिएर संघीय निर्वाचनसम्म र अहिले उपाध्यक्षको जिम्मेवारीसम्मको निरन्तर अवसर उपलब्ध गराइनु प्रश्नको घेरामा परेको छ।
जयकान्त राउत २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सप्तरी–१ बाट उम्मेद्वार बनेका थिए। उनले २१ हजारभन्दा बढी मत प्राप्त गरे तापनि पराजित भएका थिए। पार्टी संचालनमा सिके राउतको ध्यान ध्यान (मेडिटेशन) तर्फ केन्द्रित रहँदा व्यवहारिक नेतृत्व जयकान्तले सम्हाल्दै आएको बताइन्छ।
स्रोतका अनुसार, हालै कोषाध्यक्षमाथि गरिएको कारबाही र आन्तरिक नेतृत्वको तनावले गर्दा पार्टीभित्र असन्तोष फैलिएको छ। केही नेताहरू अनुशासन कारबाहीमा परेपछि कार्यकर्ताहरूमा निराशा बढेको बताइएको छ।
यद्यपि, प्रवक्ता डा. शरद यादवले जयकान्त राउतको भूमिकालाई आवश्यक र योग्य ठहर गर्दै उनको पक्षमा समर्थन जनाएका छन्। यादवका अनुसार, “जयकान्तको योगदानलाई नकार्न मिल्दैन, पार्टी निर्माणको आधारमै उनी छन्।”
जनमतभित्र असन्तोष : सरकारमा साथ, नीति र कार्यशैलीमा दूरी
मधेश प्रदेश सरकारमा नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टी अहिले आफ्नो बजेट प्रस्तावदेखि असन्तुष्ट देखिन्छ। मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमा रहेको सरकार जनमतकै भागीदारीमा भए पनि बजेटले पार्टीको प्राथमिकता नसमेटेको भन्दै असन्तोष चुलिएको छ।
केन्द्र सरकारप्रति पनि जनमतको असन्तुष्टि प्रकट हुँदै आएको छ। सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरिए तापनि जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन। स्रोतहरूका अनुसार, केन्द्रमा समर्थन फिर्ता गरिए मधेश सरकारबाट पनि बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले जनमत अहिले दुई धारबीच अल्मलिएको छ।
जयकान्त राउतलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णयले सिके राउतको नेतृत्वमा पारिवारिक प्रभाव बढिरहेको संकेत दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अबको नेतृत्वदायी नीति, पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्र कायम राख्न जनमत पार्टीले आवश्यक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको देखिन्छ।
