संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा समावेश ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको संशोधनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिनिधिसभाले सात सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। तोडमोड र प्रक्रियागत अनियमितताको आरोपपछि संसदमा सशक्त छानबिनका लागि यो कदम चालिएको हो।
शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले यो विशेष समिति गठन गर्ने सहमति जनाएको हो। नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार, समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट २–२ जना, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट १–१ जना सदस्य रहनेछन्।
समितिको संयोजक नेपाली कांग्रेसका सांसद हुने निश्चित भएको छ भने, सदस्यहरूको नामावली सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक गरिने छ। बैठकले विशेष समिति गठनलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्नेछ।
सहमति अनुसार, समितिलाई प्रारम्भिक अध्ययन र छानबिनका लागि १५ दिनको समय दिइनेछ। यस अवधिमा विधेयकमा कसरी, किन र कसले तोडमोड गरे भन्नेबारे सघन छानबिन गरिनेछ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको बेला, कुलिङ पिरियड को व्यवस्थामा गरिएको संशोधनले जनसेवामा पुनः प्रवेशका लागि समयावधि खुकुलो बनाएको आरोप लागेको थियो। यस संशोधनले राजनैतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको लाभमा काम गरेको आलोचना आएको हो।
निजामती सेवामा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम राख्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वलाई यसप्रकारको संशोधनले कमजोर बनाएको भन्दै नागरिक समाज र विपक्षी सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए।
प्रतिनिधिसभाको यो निर्णयले विधायन प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायित्व कायम राख्न खोजेको संकेत गर्छ। अब समिति गठनपछि वास्तविक तथ्यहरू बाहिर आउने र विधायन प्रक्रियामा सुधारको दिशा तय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
