नेपाल सरकारले तीन वर्षअघि स्थगित गरिएको विवादास्पद हतियार खरिद प्रक्रिया पुनः सक्रिय पार्दै प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि करिब १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरका घातक हतियार किन्ने तयारी गरेको छ। यसअघि वैदेशिक मुद्रा अभाव, रकमान्तर, र सार्वजनिक विवादका कारण स्थगित गरिएको सो खरिद प्रक्रिया अहिले पुनः अघि बढाइएको हो।
दुवै सुरक्षा निकायले गृह मन्त्रालयमा गैरघातक उपकरणहरूको प्राथमिक सूची पेश गरे पनि सरकारले सो सूचीलाई बेवास्ता गर्दै पेस्तोल, सटगन, रबर बुलेट, अश्रुग्यास, बारुदलगायतका घातक उपकरण खरिद गर्न लागिएको हो।
सरकारको योजना अनुसार:
नेपाल प्रहरीका लागि :
- १,००० पेस्तोल
- १,५५० सटगन
- २ लाख सटगन कार्टिज
- ३ लाख रबर बुलेट
- २४,००० अश्रुग्यास
- १०.२ लाख बारुद गोली
सशस्त्र प्रहरीका लागि :
- २,३०० पेस्तोल
- २,००० सटगन
बजेटमा प्रहरीलाई हतियारका लागि १ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरिएको छ भने सशस्त्रका लागि तीन वर्षअघिको एलसीमा रोकिएको ५० करोड प्रयोग गरिँदैछ।
गृह मन्त्रालयबाट औपचारिक माग नभएको भन्दै स्रोतहरूले अर्थ मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा बजेट राखिदिएको खुलासा गरेका छन्।
ठेक्काको ‘रहस्यमय’ पुनरुत्थान
विवादित ठेक्का २०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पहलमा अघि बढाइएको थियो। जनार्दनले रकमान्तर गरेर हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा देशमा उपभोग्य वस्तुको आयातमा नै प्रतिबन्ध थियो। विरोध भएपछि प्रक्रिया स्थगित भएको थियो।
इन्फिनिटी होल्डिङ्स नामक कम्पनीमार्फत हङकङको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे थिए।
कानुनी प्रावधान संशोधन गरेर म्याद थप
सरकारले वैशाखमा सार्वजनिक खरिद नियमावली (चौधौं संशोधन) मार्फत पुराना, स्थगित, बजेट नभएका ठेक्कालाई म्याद थप्ने अधिकार दियो। यसै अनुसार मंसिरसम्म ठेक्काको म्याद लम्ब्याइएको हो।
यो संशोधनसँगै सरकारले नयाँ प्रक्रिया नथप्दै पुरानै विवादास्पद सम्झौता कायम राखेको छ। १९ साउन २०७९ मा मन्त्रिपरिषद्ले सशस्त्रका लागि हतियार खरिद स्थगित गर्ने निर्णय गरे पनि, एलसीको रकम सरकारी खातामा फिर्ता गरिएको छैन।
भूतपूर्व विवादमा मुछिएको हतियार खरिद प्रक्रिया पुनः ब्युँताउँदै सरकारले पारदर्शिता, प्राथमिकता, र आवश्यकताको सवालमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। गृह मन्त्रालय र प्रहरीकै भित्रबाट यस प्रक्रियाप्रति असहजता र डर देखिएको सन्देश राज्यको निर्णय प्रक्रियामाथि गहिरो आलोचनाको संकेत हो।
–कान्तिपुरबाट साभार
