नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रजस्तै कृषि र साना तथा मझौला उद्यममा खराब कर्जा तीव्र रूपमा बढ्दासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित पूर्व–मौद्रिक नीति छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नरले आगामी मौद्रिक नीति यसै क्षेत्रमा केन्द्रित हुने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
उनले भने, “ऋण प्रवाह बढाउन चाहेका क्षेत्रमै खराब कर्जा बढेको छ, यसले अर्थतन्त्रको असन्तुलन झनै गहिरिने खतरा छ।” गभर्नरले मौद्रिक नीति अब केवल बैंकको वासलात व्यवस्थापन नभई सूक्ष्म सूचकहरूको सन्तुलन मा केन्द्रित हुने बताए।
गभर्नर पौडेलले अर्थतन्त्रको समग्र सुधार राष्ट्र बैंकको प्रयास मात्रले सम्भव नहुने भन्दै वित्त नीति, पूर्वाधार लगानी र सरकारी खर्च सँग सशक्त समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनले विशेष गरी धनी र गरीबबीचको ऋण पहुँच असन्तुलन हटाउन, किसान र साना व्यवसायीको वित्तीय समावेशिता सुनिश्चित गर्न र मौद्रिक नीति त्यसतर्फ लक्षित हुनुपर्ने बताए।
निजी क्षेत्र र अर्थविशेषज्ञहरूको प्रतिक्रिया
राजेश उपाध्याय (सिबिफिन): ब्याजदर घट्दासमेत कर्जा नबढ्नु आम्दानी घट्नुपर्ने संकेत हो। ऋण असुलीसम्बन्धी कडा कानुनले पनि खराब कर्जा बढाएको छ।
डा मेनुका कार्की (अर्थशास्त्री): वित्त नीति सङ्कुचनकारी भए मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुनुले मात्र सन्तुलन आउँदैन। व्यवसायमा आधारित धितो कर्जालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने।
डा वैकुण्ठ अर्याल (पूर्वमुख्यसचिव): नीति स्थिरता नहुँदा निजी क्षेत्र समस्यामा पर्छ, मौद्रिक–वित्तीय नीतिको संयोजन जरुरी।
डा समीर खतिवडा (अर्थशास्त्री): केन्द्रीय बैंक स्वायत्त रूपमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। विदेशी विनिमय र मुद्रास्फीति व्यवस्थापनमा मौद्रिक नीतिको हस्तक्षेप जरुरी छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकहरूसँग जोखिमपूर्ण सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने क्षमता सीमित रहेको भन्दै एक शक्तिशाली सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना आवश्यक रहेको बताए। सिबिफिन अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले पनि बैंक समस्या बढ्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै असर पर्ने भएकाले संयुक्त संस्थागत प्रयास आवश्यक रहेको बताए।
आगामी मौद्रिक नीतिले नेपालमा आर्थिक असन्तुलन, कर्जाको गुणस्तर, र वित्तीय संस्थाको स्थायित्व जस्ता विषयलाई केन्द्रमा राख्ने स्पष्ट संकेत गभर्नर पौडेलले दिएका छन्। वित्तीय नीतिहरूबीचको समन्वय, नीतिगत स्थिरता र ऋण पहुँचको समानता सुनिश्चित गर्दै बैंकिङ संकट समाधानमा सम्पूर्ण प्रणालीिक प्रयास अपरिहार्य देखिन्छ।
