विद्यालय शिक्षा विधेयकका बाँकी विषय टुङ्ग्याउन प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सरकारलाई ५ दिनको समयसीमा दिएको छ। समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले आइतबारको बैठकमा सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै टुङ्गिन बाँकी विषयमा शीघ्र सहमति जुटाएर पेश गर्न भनेका हुन्।
बैठकमा बहुमत सांसदहरू विधेयक तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्ने पक्षमा थिए। तर शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले केही विषय अझै विवादित रहेको भन्दै बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए। छलफलपछि बैठक स्थगित गरिएको हो।
समितिबाट विधेयक आजै पारित गर्ने तयारी भए पनि मन्त्रालयको धारणा र तयार योजना स्पष्ट नहुँदा प्रक्रिया स्थगनमा पुगेको हो। समितिका अधिकांश सदस्यहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई ढिलो नगरी कानुनी संरचना दिन जरुरी रहेको भन्दै सरकारको ढिलासुस्तीप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका थिए।
विधेयकमा अझै शिक्षाको संघीय संरचना, शिक्षक व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम अधिकार, बोर्ड गठन लगायतका विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै शिक्षाको अधिकार बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकार र सांसदबीचको दृष्टिकोणमा अन्तर रहेको देखिएको छ।
समितिको निर्देशनसँगै अब सरकारका लागि आगामी ५ दिन निर्णायक बन्नेछ। समयमै विधेयक टुङ्ग्याउन नसके शिक्षा क्षेत्रमा कानुनी अन्योलता लम्बिन सक्ने सम्भावना छ। शिक्षा नीति सुधारको बहस अब कार्यान्वयनको मोडमा पुगेको छ।
