कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले हरेक वर्ष दोहोरिने रासायनिक मल र बीउको अभाव अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। आज प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले मल आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन निर्माणका साथै निर्देशिका संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, हाल मल आयातमा २५० दिन लाग्ने प्रणालीलाई घटाएर १५९ दिनमै मल झार्ने व्यवस्था गर्न निर्देशनिका संशोधन हुँदैछ। साथै, वडास्तरीय वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन तराईमा १० दिन र पहाडमा १५ दिनमा मल पुर्याउने व्यवस्था गरिने मन्त्री अधिकारीको प्रतिबद्धता छ।
मन्त्री अधिकारीले रासायनिक मल खरिदका लागि छुट्टै संस्था स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारे। उनका अनुसार, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई डेडिकेटेड संस्था बनाइएको छ तर अझै समन्वय र कानुनी स्पष्टता आवश्यक छ।
समितिमा प्रस्तुत सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले हालसम्म ७० हजार मेट्रिक टन युरिया मल मौज्दात रहेको जानकारी दिए। तर, जेठ १५ गतेकै बजेटमा वर्षभरको मल व्यवस्थापन असम्भव भएको स्पष्ट गर्दै थप स्रोतको आवश्यकतासमेत औँल्याए।
सांसदहरूको चिन्ता
बैठकमा सहभागी सांसदहरू गणेश पराजुली, सूर्यमान तामाङ, महेन्द्र शाही, रमा कोइराला पौडेललगायतले प्रत्येक वर्ष खेतीको समयमै मलको अभाव हुने समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको निवेदनको आधारमा बोलाइएको बैठकमा सांसदहरूले समयमै मल वितरण नहुँदा उत्पादनमा असर पर्ने तर्क राखे।
मल अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार संरचनागत सुधार, कानुनी प्रबन्ध र समयसीमा–केन्द्रित वितरण प्रणाली स्थापना गर्न लागिपरेको छ। यदि घोषित प्रतिबद्धता समयमै कार्यान्वयनमा आयो भने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन क्षमता र कृषकको भरोसा दुवैमा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ।
