कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलबीच कृषि कर्जा विषयमा विशेष छलफल भएको छ। छलफलका क्रममा मन्त्री अधिकारीले साना किसानहरूलाई लक्षित गरी कृषि कर्जा सहज र पहुँचयोग्य बनाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन्।
“कृषि कर्जाको सही सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली आवश्यक छ,” मन्त्री अधिकारीले भने। उनले किसानले ऋण पाउने तर त्यसको उपयोग अन्य गैर-कृषि क्षेत्रमा हुने प्रवृत्तिले मूल उद्देश्यलाई विफल बनाइरहेको पनि उल्लेख गरे।
मन्त्री अधिकारीले सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको कृषि कर्जा सम्बन्धी निर्देशिकाको पूर्ण पालना गर्दै किसानमुखी कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
गभर्नर पौडेलको भनाइ:
गभर्नर पौडेलले कृषिमा हाल भइरहेको लगानीले प्रत्याशित प्रतिफल नआएकोमा गम्भीर चासो व्यक्त गरे। उनले भने:
| “कृषिमा लगानी गर्दा किसान व्यावसायिक नहुँदा प्रतिफल आउँदैन। त्यसैले परिणाममुखी लगानी आवश्यक छ।”
गभर्नरले थपे:
| “म हालै जिल्लाहरूको भ्रमणमा जाँदा सुनेँ — माटो खेलाउने किसानलाई ऋण दिइँदैन, तर कागज खेलाउनेहरूलाई सजिलै ऋण दिइन्छ।”
उनको यो भनाइले कृषि ऋण वितरण प्रणालीमा विद्यमान असमानता र व्यवहारगत समस्यातर्फ गहिरो संकेत गरेको देखिन्छ।
मुख्य मुद्दाहरू:
- साना किसानले सरल र सहज रूपमा कर्जा पाउने व्यवस्था गर्न माग
- कृषि कर्जाको उपयोगबारे निगरानी प्रणाली मजबुत बनाउन अनुरोध
- सरकारी बैंकहरूले कृषि कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने जोड
- कृषि लगानी परिणाममुखी बनाउन राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता
- “कागज खेलाउने” प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न चेतावनी
यो संवादले कृषि कर्जा प्रणालीको समावेशिता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता सुधार गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ। माटो खेलाउने वास्तविक किसानलाई ऋण दिने प्रणाली विकास नगरेसम्म कृषिमा गरिबी हटाउने लक्ष्य सफल हुन गाह्रो देखिन्छ।
