काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले महानगरको बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध हुन लागेकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै मेयर बालेन्द्र शाहप्रति परोक्ष चुनौती दिएकी छन्।
डंगोलले आइतबार साँझ फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै कमेन्ट अफ गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन्। उनले कानुनी व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत र मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदाहुँदै पनि आवश्यक कार्यपालिकाको बैठक, नगरसभा र बजेट निर्माणसम्बन्धी समितिहरू बसेन भन्नेमा गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन्।
| “बजेट तर्जुमा समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति लगायतका महत्वपूर्ण बैठक आजसम्म बस्न सकेका छैनन्, जुन सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो,” स्टाटसमा उल्लेख छ।
संविधान र कानूनको दायरामा रही आग्रह:
उपमेयर डंगोलले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै ‘सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्व’ को सिद्धान्तअनुसार काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै, जनप्रतिनिधिहरूबीच सहमति र संयम आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
| “हामी सबै जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हौं। यदि हामीले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने हो भने काठमाडौँवासीप्रति हामीले धोका दिनेछौं,” डंगोलले लेखेकी छन्।
उनले पटक–पटक अनौपचारिकरूपमा मेयर, प्रवक्ता र कार्यपालिका सदस्यहरूसँग बजेटबारे छलफल गर्दै आएको बताउँदै हालैको बैठकमा पनि सकारात्मक संकेत प्राप्त भएको उल्लेख गरेकी छन्।
प्रशासकीय प्रमुखको भूमिकाबारे स्पष्ट अडान:
डंगोलले बजेट अड्किएको विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र दोषारोपण गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राख्दै, दोष देखिएमा कानुन अनुसार तुरुन्त कारबाही हुनुपर्ने स्पष्ट गरेकी छन्।
| “बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बाहिर राख्नु जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउनु हो,” डंगोलले भनिन्।
“जनतामा प्रश्न उठ्न सक्छ कि कसैलाई प्रश्नबाट जोगाउन खोजिएको त होइन?”
उनले प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति अनिवार्य भन्दै बैठकबाट भाग्न दिने होइन, बैठकमै सामना गर्नुपर्ने मान्यता राखेकी छन्।
जनप्रतिनिधिहरूलाई संयमित आह्वान:
डंगोलले स्टाटसको अन्त्यमा साथी जनप्रतिनिधिहरूलाई संयम, सहकार्य र कानुनी दायरामा रही बजेट प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेकी छन्।
उनले भावनात्मक रूपमा लेखेकी छन्:
| “डुंगा प्वाल पारेर अरूलाई खसाल्ने र आफू मात्रै बाँच्ने दुर्भाग्यको बाटो रोज्ने प्रयास नगरौं। हामी सबै हातेमालो गरेर अघि बढौं।”
काठमाडौं महानगरपालिकाको चालू आर्थिक वर्षको बजेट अझैसम्म प्रस्तुत भएको छैन। कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक समेत नबसी ढिलो भइरहेको प्रक्रियाले स्थानीय सरकारको नेतृत्व र समन्वयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाउँदै आएको छ।
उपमेयरको यो पोस्ट बालेनको नेतृत्वशैलीमाथिको आलोचना मात्र नभई संवैधानिक जिम्मेवारी र संस्थागत संयमको पनि स्पष्ट सन्देश हो।
