नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै त्यसका लागि विशेष कार्यदल गठन गर्ने भएको छ। असार १६ गतेदेखि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ, जसमा पार्टीभित्र र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्दै संविधान संशोधनबारे निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरिएको हो।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले संविधान निर्माणमा संलग्न दल, विज्ञ, विशेषज्ञ र नागरिक समाजसँग संवाद गरी सुझाव लिने गरी कार्यदलले काम गर्ने जानकारी दिनुभयो।
विकास, शिक्षा र विपत् व्यवस्थापनमा पनि जोड
पार्टी बैठकले विकास, सुशासन र समुन्नतिको कार्यमा सरकार अझ प्रभावकारी बन्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै सुन वितरण प्रणालीको एकाधिकार खारेज गर्न आग्रह गरेको छ।
साथै, कांग्रेसले सरकारलाई विपद्को तयारी, राहत र पुनःस्थापनामा अग्रसर हुन, भूमिगत जलको संकट र उखु किसानको भुक्तानी, चिकित्सक आन्दोलन समाधान र शिक्षा नीतिमा सुधार लगायत विषयमा कदम चाल्न आह्वान गरेको छ।
संविधान संशोधनमा उपराष्ट्रपतिको भूमिका खोजिने
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनबारे पार्टी स्पष्ट छ भन्दै उपराष्ट्रपतिको भूमिका राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्न मिल्ने व्यवस्था सहित थप बहस अगाडि बढाइने बताए। देउवाले भने,
| “उपराष्ट्रपतिको भूमिका अहिले छैन। त्यसलाई संविधान संशोधनमार्फत प्रष्ट पार्न सकिन्छ।”
गठबन्धन पाँच वर्ष टिक्ने विश्वास
देउवाले एमालेसँगको सत्ता साझेदारी राजनीतिक स्थिरताका लागि भएको उल्लेख गर्दै साना समस्याहरू छलफलमार्फत समाधान हुने स्पष्ट पार्नुभयो।
| “यो गठबन्धन पूरा कार्यकाल टिक्छ। समस्या भए मिलाएर अघि बढ्छौं।”
आन्तरिक अनुशासन र महाधिवेशनबारे छलफल
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीभित्रको अनुशासन र एकता बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै अनुशासनहीनता सह्य नहुने बताए। धनराज गुरुङले महाधिवेशनका विषयहरू गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
महामन्त्री गगन थापाले भने,
| “२०८२ मंसिरभित्र महाधिवेशन सम्भव देखिँदैन। २०८३ मंसिरपछि मात्रै कानुनी रुपमा सम्भव छ।”
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सभापति देउवालाई तेस्रो कार्यकाल नतिर लाग्न आग्रह गर्दै भने,
| “विधानले सभापति पदको सीमा तोकेको छ। देउवाजीले मार्गप्रशस्त गर्नुभयो भने त्यसले उहाँको प्रशंसा हुनेछ।”
बैठकको निष्कर्ष:
- संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने कांग्रेसको निर्णय
- उपराष्ट्रपतिको भूमिका संविधानमा समेट्ने प्रस्ताव
- सत्तारूढ गठबन्धन पाँच वर्ष कायम रहने देउवाको दाबी
- विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, उखु किसान र सुशासनमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण
- आगामी महाधिवेशनको मिति अझै अन्योलमा
कांग्रेसको यो निर्णय संविधान संशोधनको बहसलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने संकेत हो। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सहकार्य कायम रहँदा संविधान र शासन प्रणालीबारे गहिरो पुनरावलोकनको बाटो खुलेको देखिन्छ। आगामी दिनमा कार्यदलको संरचना र कार्यदिशा मुख्य ध्यानको केन्द्र रहनेछ।
