नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा देशभरका चिकित्सकहरू सोमबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले आकस्मिक र सघन उपचार बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेका छन्।
मंगलबार राजधानीको माइतीघर मण्डलामा भेला भएर चिकित्सकहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। संघको निर्देशनमा देशभरका सार्वजनिक तथा निजी अस्पतालहरूमा आकस्मिकबाहेक अन्य सबै स्वास्थ्य सेवा ठप्प छन्।
विवादको केन्द्र : उपभोक्ता अदालतको फैसला
नेपाल चिकित्सक संघका अनुसार, उपभोक्ता अदालतले चिकित्सा पेशामा हस्तक्षेप गर्ने खालका फैसलाहरू दिँदै आएको छ। संघको भनाइ छ— “नेपाल मेडिकल काउन्सिल” जस्तो नियमनकारी संस्थाको क्षेत्राधिकारमा सीधा हस्तक्षेप गर्दै अदालतले चिकित्सकलाई हतोत्साहित गर्ने वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
| “चिकित्सकको पेशागत स्वतन्त्रता र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने प्रकारका फैसलाले चिकित्सा सेवा असुरक्षित बनाउने खतरा बढेको छ।“
आन्दोलनका प्रमुख बुँदाहरू
- उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध विरोध
- नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रको संरक्षण
- चिकित्सकमाथिको दवाव, धम्की र असुरक्षाको अन्त्य
- स्वास्थ्यकर्मीलाई पेशागत स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न माग
आकस्मिक सेवा भने यथावत्
नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनका क्रममा पनि आकस्मिक, सघन उपचार (ICU), र जीवनरक्षक सेवा भने अवरुद्ध नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। तर ओपीडी, अपरेशन, रुटिन चेकअप, प्रसूति लगायतका नियमित सेवा बन्द गरिएका छन्।
सरकारको मौनता र चासो
चिकित्सकहरूको राष्ट्रव्यापी आन्दोलनका बाबजुद स्वास्थ्य मन्त्रालय वा सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ। संघले सरकारलाई छिटो संवादमा आउन आग्रह गर्दै संवैधानिक निकायको भूमिका स्पष्ट गर्न माग राखेको छ।
उपभोक्ता अधिकार र चिकित्सकको पेशागत स्वतन्त्रता बीचको द्वन्द्व अब सडकमा उत्रिएको छ। संघले आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिइसकेको छ भने सरोकारवाला निकायको भूमिकामा स्पष्टता नआए थप चिकित्सा संकट गहिरिन सक्ने देखिन्छ।
Photo Credit To : Gorkhapatra Online
