नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमाथि बहस सकिएको छ। अन्तरिम आदेशको मागसहितको उक्त रिटमा आज (मंगलबार) न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा बहस सम्पन्न भएको हो।
स्रोतका अनुसार, बहस सकिएसँगै आजै अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना रहेको छ।
गभर्नर नियुक्तिमा कानुनी प्रश्न
जेठ ६ गते मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट गभर्नर नियुक्त भएका डा. पौडेलविरुद्ध अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले संविधान र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा उल्लेख छ—
“गभर्नर पदका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेको, राजनीतिक दलको पूर्वसक्रिय सदस्य रहेकाले नियुक्ति बदर गर्नुपर्छ।“
गभर्नर पौडेलको जवाफ
डा. पौडेलले अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा आफू:
- योजना आयोगका उपाध्यक्ष भइसकेको,
- अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा काम गरेको,
- अर्थशास्त्रका प्राध्यापकको रूपमा लामो अनुभव भएको उल्लेख गर्दै,
- “ठूलो योग्यता हुँदा कानुनमा उल्लेखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहुने” तर्क गरेका छन्।
उनले राजनीतिक दलको सदस्यता परित्याग गरिसकेको दाबी पनि अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।
सरकार र राष्ट्र बैंकको तर्क
नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ दिँदै, डा. पौडेलको नियुक्ति नियमअनुसार नै भएको दाबी गरेका छन्।
राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार “अर्थशास्त्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ” हुनु पर्नेमा पौडेल सो सबै क्षेत्रमा योग्य रहेको सरकारी पक्षको भनाइ छ।
रिटमा के के माग?
रिट निवेदकहरुले माग गरेका छन्:
- पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न
- गभर्नरको हैसियतमा उनीबाट हुने कुनै पनि निर्णयमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न
- राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गर्न
अब के हुन्छ?
सर्वोच्च अदालतले आजै अन्तरिम आदेशबारे निर्णय दिने तयारी गरेको छ।
यदि अन्तरिम आदेश जारी भयो भने गभर्नर डा. पौडेल कामकाज गर्न रोकिने सम्भावना रहन्छ।
तर आदेश नआए पूर्ण सुनुवाइपछि मात्रै अन्तिम निर्णय हुनेछ।
