उपभोक्ता अदालतका पछिल्ला फैसलाले उत्पन्न विवादपछि नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा जारी चिकित्सक आन्दोलनको विषयमा सरकार र चिकित्सकबीच औपचारिक वार्ता सुरु भएको छ।
हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा संघका पदाधिकारी, स्वास्थ्य, कानुन तथा उद्योगमन्त्रीसहितको टोलीबीच छलफल जारी छ। बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कानूनमन्त्री अजय चौरसिया, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा, संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की, महासचिव डा. सन्दीप तिवारी लगायत सहभागी छन्।
चिकित्सकहरू केही दिनदेखि उपभोक्ता अदालतको फैसलाको विरोधमा आन्दोलनमा छन्। अदालतले विभिन्न अस्पतालहरूलाई उपचारमा लापरवाहीको आधारमा क्षतिपूर्ति तिर्ने फैसला गरेपछि नेपाल चिकित्सक संघले देशभर आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्दै आन्दोलित भएको हो।
- ओम अस्पताल – रु ५० लाख ७० हजार
- हिमाल अस्पताल तथा चिकित्सक – रु १ करोड ४५ लाख
- ग्रान्डी अस्पताल तथा चिकित्सक – रु ५७ लाख
उक्त फैसलाहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको आरोप संघले लगाउँदै आएको छ।
चिकित्सकहरूको प्रमुख मागहरू
- उपभोक्ता ऐन र मुलुकी फौजदारी ऐनमा संशोधन
- चिकित्सकीय लापरवाहीको मुद्दामा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को धारा ३९ को परिपालन
- सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा नगरेसम्म चिकित्सकमाथि कारबाही नगर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन
- चिकित्सकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी स्पष्टता
संघ अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीका अनुसार, यदि माग सम्बोधन नभए चिकित्सकहरूले आफ्ना लाइसेन्स नै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने चेतावनी दिएका छन्।
आजै सहमति हुने सम्भावना
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वार्ता आजै सहमतिमा पुग्ने गरी दुवै पक्ष सकारात्मक वातावरणमा छलफलमा जुटेको जनाइएको छ। स्वास्थ्य सेवा निरन्तरता दिन सकिने वातावरण बनाउन संघ र सरकार दुवै पक्ष इच्छुक देखिएका छन्।
चिकित्सक आन्दोलनको समाधानका लागि सुरु भएको औपचारिक वार्ताबाट न्याय र निष्पक्षताको सन्तुलनसहित व्यावसायिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी सुनिश्चित हुने आशा गरिएको छ। वार्ताको सफल निष्कर्ष स्वास्थ्य सेवा पुनः सुचारु गर्नका लागि निर्णायक मोड सावित हुन सक्छ।
