संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफलमा पुगेको बेला नै सत्तारूढ दलभित्रकै विमतिका कारण फेरि स्थगनमा परेको छ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाबाट पारित संस्करणको व्यवस्थामा स्पष्टता खोजेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले मङ्गलबार विधेयकको प्रक्रिया स्थगित गरेका हुन्।
के छ विवाद?
प्रतिनिधि सभाले संवैधानिक परिषद्मा निर्णय अध्यक्षसहित कम्तीमा ५०% सदस्यको बहुमतबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। तर, राष्ट्रिय सभाले अध्यक्ष र केवल एक सदस्यबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था समेटेपछि यसमा दलीय मतभेद चुलिएको हो।
नेपाली कांग्रेसले यस्तो संवेदनशील विषयमा थप स्पष्टता र परामर्श आवश्यक रहेको भन्दै विवादास्पद व्यवस्था यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने अडान लिएको बताइएको छ। त्यसैले सभामुखले विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीबाट हटाउने निर्णय गरेका हुन्।
पृष्ठभूमि:
- २०७७ मङ्सिर ३०: तत्कालीन सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै बैठक र निर्णयको प्रक्रिया सरल बनाएको थियो।
- २०७८ वैशाख २१: प्रतिस्थापन नभएपछि दोस्रो पटक अध्यादेश जारी।
- २०७९ असार २२: देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्यो।
- २०७९ फागुन १२: नयाँ विधेयक दर्ता (हाल विचाराधीन)
- २०८१ चैत १८: प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित
- २०८२ जेठ ३०: राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित पारित
विधेयक किन महत्त्वपूर्ण?
चार वर्षदेखि संवैधानिक परिषद्का सिफारिस र निर्णय प्रक्रिया कानुनी शून्यतामा रहँदै आएको छ। यसबीचमा अध्यादेशकै भरमा दुई पटक संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्, जसले निरन्तर विवाद र कानुनी अनिश्चितता सिर्जना गर्दै आएको छ।
राजनीतिक प्रतिक्रिया:
- नेपाली कांग्रेस: निर्णय प्रक्रियाबारे स्पष्टता आवश्यक
- सरकार: अध्यादेशकै मर्मअनुसार विधेयक आएको दाबी
- संविधानविद् र आलोचकहरू: निर्णयमा पूर्ण पारदर्शिता र सन्तुलन आवश्यक
सत्तारूढ दलभित्रको मतभेद र अस्पष्ट विधायी प्रक्रियाका कारण संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फेरि थन्किने सम्भावना देखिएको छ। संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया स्पष्ट र विवादरहित बनाउन, दलहरूबीच विश्वास, संवाद र सहमतिमा आधारित समाधानको आवश्यकता बढ्दो छ।
