उत्तर कोरियाबाट भागेकी एक महिला चोई मिन-क्योङले नेता किम जोङ उनविरुद्ध अत्याचार र यौन हिंसाको अभियोगमा उजुरी दर्ता गर्ने भएकी छिन्।
सन् १९९७ मा उत्तर कोरियाबाट चीन भागेकी चोईलाई २००८ मा बलजफ्ती फिर्ता पठाइएको थियो। फिर्ता पठाइएपछि उनलाई यौन दुव्र्यवहार र यातना दिइएको उनले बताएकी छन्।
दक्षिण कोरियास्थित मानवअधिकार संस्था “डाटाबेस सेन्टर फर नर्थ कोरियन ह्यूमन राइट्स (NKDB)” को सहयोगमा चोईले सोलस्थित अदालतमा शुक्रबार फौजदारी तथा दिवानी मुद्दा दर्ता गर्दैछिन्। यो पहिलो पटक हुनेछ कि कुनै उत्तर कोरियाली जन्मकी महिला भागेकी व्यक्तिले उत्तर कोरियाली शासनविरुद्ध कानुनी कदम चाल्दैछिन्।
यस मुद्दामा किम जोङ उनसहित चार जना उच्च अधिकारीहरूलाई पनि नाम दिइएको छ। NKDB ले यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) सम्म लैजाने योजना पनि बनाएको छ।
चोईले भनेकी छन्,
| “म यो सानो कदमले स्वतन्त्रता र मानव मर्यादाको पुनःस्थापनाको लागि एउटा जग बन्न सकोस् भन्ने चाहन्छु।”
“म उत्तर कोरियाली शासकविरुद्धको यातनाबाट बाँच्न सफल पीडितको नाताले मानवताविरुद्धको अपराधमा जिम्मेवार ठहर गराउन बाध्य छु।”
चोई दोस्रोपटक सन् २०१२ मा उत्तर कोरियाबाट भागेर दक्षिण कोरियामा बसोबास गर्न पुगिन्। तर उनले यातनाबाट भएको मानसिक आघात अझै बाँकी रहेको र नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताइन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले विगत धेरै वर्षदेखि उत्तर कोरियामा राजनीतिक बन्दीहरूको दुव्र्यवहार, लिङ्ग र वर्ग आधारित विभेद, यातना, भोकमरी लगायतका मानव अधिकार उल्लंघनहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।
NKDB की कार्यकारी निर्देशक हाना सोंगका अनुसार,
| “यो मुद्दा विशेष महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यसमा फौजदारी अभियोगलाई पनि समेटिएको छ, जुन अघिल्ला मुद्दाहरूमा थिएन।”
सन् २०२३ मा, सोलको एक अदालतले कोरियाली युद्धको बेला बन्दी बनाइएका तीन दक्षिण कोरियाली नागरिकलाई ५० मिलियन वोन (लगभग ३६ हजार अमेरिकी डलर) क्षतिपूर्ति दिन उत्तर कोरियालाई आदेश दिएको थियो।
सन् २०२४ मा भने जापानबाट उत्तर कोरिया गएका पाँच कोरियाली जापानी नागरिकलाई १०० मिलियन वोन (झन्डै ७२ हजार डलर) क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिइएको थियो।
यद्यपि यीमध्ये कुनै मुद्दामा उत्तर कोरियाले प्रतिक्रिया दिएको छैन।
तर, हाना सोंगले भनिन्—
| “पीडितहरूलाई आर्थिक क्षतिपूर्तिभन्दा पनि राज्यको मान्यता महत्वपूर्ण हुन्छ। अदालतको फैसला तिनीहरूको पीडा र कथा इतिहासमा आधिकारिक रूपमा दर्ता गराउने एउटा माध्यम हो।”
