कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा उठेका अनियमितता र सेवाग्राहीहरूका गुनासोका विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले कडा कदम चाल्ने सङ्कल्प व्यक्त गरेका छन्। मन्त्री भण्डारीले कार्यालयलाई प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्दै अनलाइन प्रणाली र सीसीटीभी क्यामेराको अनुगमन गर्न सम्बन्धित महाशाखालाई निर्देशन दिएका छन्।
प्राप्त जानकारीअनुसार, केही कर्मचारीहरू सेवाग्राहीबाट आर्थिक लाभ लिने र सफ्टवेयर डाउन हुने जस्ता समस्याहरू सार्वजनिक भएका छन्। मन्त्रालयले यस विषयमा विभिन्न संयन्त्र मार्फत अनुसन्धान जारी राखेको छ र प्रमाण फेला परे तत्काल कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
असार मसान्तभित्र थन्किएका पेन्डिङ फाइलहरू तत्काल टुङ्ग्याउन मन्त्री भण्डारीले दिनरात खटिन निर्देशन दिएका छन्। यसैअनुरुप औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख जितेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वमा टोली कम्पनी रजिस्टार कार्यालय पुगेको थियो। टोलीले कर्मचारीहरूसँग संवाद गर्दै कानुनी तथा प्राविधिक समस्याहरूले काममा ढिलाइ भएको गुनासो सुन्यो।
हाल कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दुईवटा अनलाइन प्रणाली संचालनमा रहेका छन्, जसले केही सेवा प्रक्रियामा कठिनाइ उत्पन्न गरेको बताइएको छ। सेवाग्राहीहरूले पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण नभएसम्म कार्यालयमा व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका छन्।
महाशाखा प्रमुख बस्नेतले सबै समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गरिने र असार मसान्तभित्र सबै पेन्डिङ काम टुङ्ग्याइने स्पष्ट पारे। साथै, कार्यालयका कुनै पनि कर्मचारीबाट आर्थिक अनियमितता भएमा कडाभन्दा कडा कारबाही गरिने र यस विषयमा शुन्य सहनशीलता अपनाउने निर्देशन दिइएको छ।
यसअघि मन्त्रालयले कम्पनी रजिस्टार कार्यालयलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाउँदै सिएएमएस प्रणालीमा थन्किएका निवेदन तत्काल समाधान गर्न, अनलाइन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र सेवाग्राहीलाई नियमित कार्यालय समय बाहेक बिहान, बेलुका र विदाको दिन समेत सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रालयले कार्यालय परिसरमा असम्बन्धित व्यक्तिहरूको चहलपहल र भिडभाड रोक्नका लागि पनि अनुगमन र निरीक्षण समिति गठन गरी निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ।
