काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) जस्तो स्वायत्त शैक्षिक संस्था पछिल्ला महिनाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपको गम्भीर चपेटामा परेको देखिँदैछ। नेकपा (एमाले) सरकारको सत्तारूढ प्रभाव तीव्र हुँदै जाँदा शैक्षिक र प्रशासनिक पदहरूमा पार्टी निकटता, पहुँच र सम्बन्ध प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट संकेतहरू देखा परिरहेका छन्।
हालै सम्पन्न केही महत्वपूर्ण पदहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, योग्यताको मूल्याङ्कनजस्ता आधारभूत मापदण्डहरूको बेवास्ता गरिएको भन्दै शैक्षिक समुदायमा तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। विशेषतः रजिष्ट्रार, डीन, एसोसिएट डीन, परिक्षा नियन्त्रक तथा विभागीय प्रमुखहरूको चयन प्रक्रिया सत्तारूढ शक्तिसँग नजिक भएका नामहरूको ‘राजनीतिक भागबण्डा’ मा आधारित देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।
यो अवस्थामा विश्वविद्यालयका अनुभवी, निष्ठावान र वर्षौंदेखि योगदान दिँदै आएका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू हतोत्साहित भइरहेका छन्। योग्यताको तुलनामा राजनीतिक पहिचान र सम्बन्धको वर्चस्वले केवल योग्य उम्मेदवारहरूलाई पाखा लगाएको छैन, संस्थागत आत्मविश्वास र कार्यक्षमतामै प्रश्न उठाएको छ।
राजनीतिक भागबण्डाको सूची?
– राजीव श्रेष्ठ – रजिष्ट्रार
– प्रा. डा. बालचन्द्र लुइटेल – डीन, शिक्षा संकाय
– प्रा. डा. हेमराज काफ्ले – एसोसिएट डीन, शिक्षा संकाय
– डा. खगेन्द्र आचार्य – एसोसिएट डीन, व्यवस्थापन संकाय
– प्रा. डा. बालकृष्ण बल – एसोसिएट डीन, इञ्जिनियरिङ संकाय
– डा. श्यामसुन्दर खड्का – एसोसिएट डीन, इञ्जिनियरिङ संकाय
– प्रा. डा. मेघराज दंगाल – परीक्षा सह-नियन्त्रक
यीमध्ये अधिकांश नियुक्तिहरू एमाले निकट भनिएका व्यक्तिहरूमा परेपछि विश्वविद्यालयभित्र गुटबन्दी, असन्तुलन र संस्थागत असक्षमता बढेको आरोपहरू व्यापक छन्।
शिक्षाको राजनीति?
शिक्षा संस्थाहरूमा यस्तो किसिमको राजनीतिक घुसपैठ कुनै नयाँ कुरा होइन। तर काठमाडौँ विश्वविद्यालय जस्तो सञ्चालनमा पारदर्शिता र शैक्षिक स्वतन्त्रताका उदाहरणस्वरूप चिनिने संस्थामा यसले घर गर्नु विशेष चिन्ताजनक बनाउँछ।
विशेषज्ञहरू भन्छन् —
| “मेरिटभन्दा नेटवर्कलाई प्राथमिकता दिँदा उच्च शिक्षाको नै आधार हल्लिन्छ,” एक वरिष्ठ प्राध्यापकले नाम नखुलाउने सर्तमा भने।
| “यदि संस्थाहरू योग्यताभन्दा पहुँचको उपज बन्छन् भने त्यसको असर छात्र, अनुसन्धान र शैक्षिक नवप्रवर्तनमाथि पर्छ,” अर्का विश्लेषकको भनाइ।
सुधारको आवश्यकता
राजनीतिक पहुँच र भागबण्डाबाट हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई रोकेर निष्पक्ष, खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यता आधारित प्रणाली अवलम्बन नगरेसम्म नेपाली उच्च शिक्षा प्रणाली दीर्घकालीन संकटतर्फ धकेलिने प्रष्ट देखिन्छ।
अतः, सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन, नीति निर्माता र सम्पूर्ण शैक्षिक सरोकारवालाहरू मिलेर तत्काल पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्षताको आधारमा नियुक्ति प्रणाली पुनर्स्थापित गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। विश्वविद्यालय कुनै राजनीतिक दलको ‘एक्सटेन्सन’ बन्नु हुँदैन — यो राष्ट्रिय सोच, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बन्नुपर्छ।
शिक्षा राजनीति होइन, योग्यता र नैतिकताको मेरुदण्ड हो। यदि काठमाडौँ विश्वविद्यालय जस्ता संस्थाहरूमा यथाशीघ्र सुधार नगरीयो भने, सम्पूर्ण उच्च शिक्षाको जग नै कमजोर बन्नेछ — जसको मूल्य पुस्तौंपुस्ता विद्यार्थीहरूले चुकाउनेछन्।
✍️ – विशेष विश्लेषण विभाग, सुप्रीम खबर
