पोखराको छोरेपाटन माविका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बद्रीनाथ पहारीमाथि कालोमोसो दलिएको घटनाले शैक्षिक संस्था र स्थानीय शासनको पारदर्शितामाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरिरहेको छ। नेकपा बहुमत निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) को नाममा भएको कालोमोसो प्रकरणको मुख्य योजनाकार सुजन विकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी श्यामबाबु ओलियाका अनुसार, सुजन विकको योजनामै अध्यक्षमाथि कालोमोसो दलिएको पुष्टि भएको छ। विकविरुद्ध अभद्र व्यवहारको मुद्दा दर्ता गरिएको छ भने, कालोमोसो दलेका अन्य दुई जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ।
राजनीति, शिक्षा र आन्दोलनको मिलनबिन्दु
सुजन विक—पूर्व माओवादी केन्द्र हुँदै विप्लव निकट रहिसकेका—हाल नेकपा बहुमतका पोलिटब्युरो सदस्य तथा युवा संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्। विकको राजनीतिक पृष्ठभूमि र आक्रामक आन्दोलनशैली यस घटनामा प्रत्यक्षरूपमा देखिएको छ। छोरेपाटन माविमा लामो समय शिक्षण गरेका पहारी शिक्षण पेसाबाट अवकाशपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बनेका थिए।
उनीमाथि कालोमोसो दलिएको प्रमुख कारण बनेको विषय पाताले छाँगो (डेभिस फल्स) को व्यवस्थापनमा भएको विवाद हो।
पाताले छाँगो विवाद: सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरण?
पोखराको प्रमुख पर्यटकीय स्थल पाताले छाँगो २०३५ सालदेखि छोरेपाटन माविले भोगचलन तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। त्यहाँबाट उठ्ने वार्षिक करिब ३ करोड आम्दानी विद्यालयकै खातामा जाने प्रथा थियो। तर पछिल्लो समय पोखरा महानगरपालिकाले सो सम्पत्ति निजी कम्पनीलाई ४० वर्षका लागि जिम्मा दिने योजना अघि सारेपछि विवाद चर्किएको हो।
महानगरले “सेती क्यान्यन प्रालि” सँग सम्झौता गरी सिसाको पुल निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न दिने तयारी गरेपछि स्थानीय र विद्यालयले विरोध जनाउँदै गेटमा ताला लगाउनेसम्म को कदम चालेका थिए। तर, सम्झौताको आधारमा निजी कम्पनी अदालत पुगेको र केस जितेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ।
छलफलभन्दा आक्रमण: वैचारिक असहमति कि अराजकता?
कालोमोसो दल्ने विद्यार्थीहरूले पहारीमाथि निजी कम्पनीलाई साथ दिएर भ्रस्टाचारमा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि, घटनापछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ कि — शैक्षिक संस्थामा असहमति तथा प्रश्न उठाउने संस्कृति संविधानसम्मत ढंगबाट हुनुपर्ने हो कि हिंसात्मक?
संवेदनशील मुद्दा, सजग समाज
यो घटनाले सार्वजनिक सम्पत्ति, विद्यालय प्रशासन, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र राजनीतिक संगठनबीचको सम्बन्धलाई पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता उजागर गरेको छ। शिक्षा र राजनीति छुट्टिनुपर्ने कि सहकार्य गर्नुपर्ने? भन्ने प्रश्न अझ बलियो भएर उठेको छ।
विद्यालय व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग र राजनीतिक हस्तक्षेपको विषयमा अब स्थानीय तह, नीति निर्माता, नागरिक समाज र विद्यार्थीहरूबीच खुला संवाद अपरिहार्य देखिन्छ।
कालोमोसो प्रकरण केवल व्यक्तिगत होइन, यो समग्र संस्थागत पारदर्शिता, जवाफदेहिता र शैक्षिक स्वायत्तताको परीक्षण बनेको छ। यस्तो प्रकरणको दोहोरिन नदिन सबै सरोकारवालाको सचेत सहभागिता आवश्यक छ।
— सुप्रीम खबर, विशेष रिपोर्ट
