नेकपा (एमाले) की नेतृ तथा पूर्वमन्त्री विद्या भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तेस्रो कार्यकालमा अध्यक्ष बन्ने सम्भावना अहिलेकै अवस्थामा नरहेको स्पष्ट पारेकी छिन्।
प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रम अन्तर्गत पत्रकार ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै भट्टराईले केपी ओलीले पुनः अध्यक्ष बन्न विधान संशोधनबाहेक अर्को विकल्प नरहेको स्पष्ट पारिन्।
के भनिन् भट्टराईले?
| “पार्टीको विधानमै दुई कार्यकाल मात्र अध्यक्ष बन्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैले अहिलेको विधानअनुसार तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्न सम्भव छैन। त्यो व्यवस्थालाई हटाउन विधान महाधिवेशनबाटै निर्णय गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्।
उनको भनाइ अनुसार ओलीको तेस्रो कार्यकाल सम्भव हुन विधान संशोधन अपरिहार्य छ। तर उनले विधान संशोधनको विरुद्ध स्पष्ट रुपमा उत्रिएकी छैनन्, बरु त्यसबारे पार्टीको महाधिवेशनले निर्णय गर्ने बताएकी छिन्।
उमेर हदबारे पनि स्पष्ट मत
भट्टराईले पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज र स्वाभाविक बनाउन ७० वर्षको उमेरहद कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। उनले भनिन्:
| “उमेर हद नराख्दा नेतृत्व पुस्तान्तरण हुन सक्दैन। फेरि पहिले उमेर पुगेकाले बिदा पाएका नेताहरूसँग अन्याय हुन्छ।”
उनको भनाइमा उमेर हद हटाउने कुरा गर्दा युवा पुस्ता निराश हुने, प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने र नेतृत्वमा निरन्तरता नआउने समस्या देखिन्छ।
के उनले ओलीको विकल्प प्रस्तुत गरिन्?
प्रत्यक्ष रूपमा उनले ओलीको विकल्प को भन्नेबारे उल्लेख नगरे पनि, “अबको भाबी नेतृत्व कसरी विकास गर्ने भन्ने विषय विधान महाधिवेशनले छिनोफानो गर्छ” भनी उनले संकेत दिएकी छिन् कि एमालेको नेतृत्वमा पुस्तान्तरण अपरिहार्य भएको उनी मान्छिन्।
विद्या भट्टराईको यो अभिव्यक्तिले दुईवटा मुख्य सन्देश दिन्छ:
-
केपी शर्मा ओलीको अध्यक्ष बन्ने बाटो तत्काल सहज छैन, विधान संशोधनबिना सम्भव छैन।
-
एमालेमा अब पुस्तान्तरणको बहस गम्भीर रूपमा सुरू हुनुपर्ने र त्यो रोक्न खोज्ने प्रयासले युवा पुस्तामा असन्तोष जन्माउन सक्छ।
यसअघि ओलीले दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्, र वर्तमान विधानले ७० वर्ष उमेरपछि नेतृत्व लिने बन्देज राखेको छ। यस्तो अवस्थामा ओलीको अध्यक्षीय पुनरावृत्ति सहज छैन, तर विधान महाधिवेशनमा बहुमतले चाहेको खण्डमा त्यसमा फेरबदल गर्न सकिने सम्भावना भने रहन्छ।
तर भट्टराईको चेतावनी भने छर्लङ्ग छ — “विधान फेरियो भने अघिका नेताहरूलाई गरिएको विदाई अन्याय साबित हुन्छ”।
