नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको आगामी विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर सीमा हटाउने प्रस्ताव लैजाने घोषणा गरेका छन्। यो प्रस्तावले पार्टीभित्रको नेतृत्व संरचना र भावी पुस्ता नेतृत्वको बहसलाई पुनः परिभाषित गर्न सक्ने संकेत देखिएको छ।
आज च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय विभागहरूको संयुक्त भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले भने, “पार्टी केन्द्रीय समितिबाट स्थगित गरिएको यो विषयलाई अब विधान महाधिवेशनमार्फत् अनुमोदन गराउनु हाम्रो दायित्व र कर्तव्य हो।”
‘विधानमा भ्रम र विवाद सिर्जना गरिएको छ’
महासचिव पोखरेलले पछिल्लो समय पार्टी विधानका केही प्रावधानबारे भ्रम र विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै त्यसलाई प्रष्ट पार्ने प्रयास आफूहरूले गरिरहेको बताए।
उनले स्मरण गरे अनुसार, २०७८ सालको मंसिर १० गते सौराहामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा तत्कालीन उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको प्रस्तावमा केही विधान संशोधनका प्रस्तावहरू पेश गरिएको थियो।
विधान संशोधनका कारणहरू र संरचनागत परिवर्तनहरू
महासचिव पोखरेलका अनुसार, गोदावरीमा सम्पन्न पहिलो विधान महाधिवेशनले २२५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १५ पदाधिकारीको व्यवस्था गरेको थियो। तर त्यसबेला उत्पन्न संकट व्यवस्थापन गर्न ३०१ सदस्यीय समिति र १९ पदाधिकारी बनाइएको थियो।
त्यसपछि, विधानको दोस्रो संशोधनमार्फत १५ सदस्यीय समिति २५ सदस्यीय बनाइएको उनले जानकारी दिए।
अध्यक्षको कार्यकाल सीमाबारे प्रष्टता
पार्टी अध्यक्षको पदमा दुई कार्यकाल मात्र उम्मेदवार हुन सक्ने प्रावधानसमेत तत्कालीन अवस्थामा संशोधन गरिएको थियो। महासचिव पोखरेलका अनुसार, “हामी जसको नेतृत्वमा पार्टीलाई अगाडि बढाउन चाहन्थ्यौं, उहाँ आठौं महाधिवेशनमा पनि उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। नवौं महाधिवेशनमा विजयी हुनुभयो। विधानले उहाँलाई रोकेको देखिएपछि त्यो प्रावधान संशोधन गरिएको हो।”
उक्त प्रावधानकै आधारमा पुष्प कँडेल तेस्रो पटक लेखा आयोगको अध्यक्षमा चयन हुन सफल भएको उदाहरण पनि उनले स्मरण गरे।
७० वर्षे उमेर हद किन स्थगित गरियो?
महासचिव पोखरेलले उल्लेख गरे अनुसार, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट ७४ वर्षीय मुकुन्द नेउपाने पार्टीमा प्रवेश गरेपछि उनलाई जिम्मेवारी दिन ७० वर्षे उमेर सीमा स्थगित गरिएको थियो।
“पार्टीमा जिम्मेवारी दिन ७० वर्षे सीमा हटाउनु आवश्यक थियो। अब यो विषयलाई विधिवत् रूपमा विधान महाधिवेशनबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
राजनीतिक निहितार्थ र भविष्यको तयारी
७० वर्षे उमेर सीमा हटाउने प्रस्तावले एमालेभित्र वरिष्ठ नेताहरूको भूमिका अझ लम्ब्याउने संकेत दिन्छ। यद्यपि, यसले पुस्तान्तरणको प्रक्रिया, युवा नेतृत्वको अवसर र सैद्धान्तिक स्पष्टताको विषयमा नयाँ बहस सिर्जना गर्ने देखिन्छ।
