नेपालमा अनलाइन कारोबारलाई व्यवस्थित र कानुनी दायराभित्र ल्याउने उद्देश्यले लागू गरिएको विद्युतीय व्यापार (इकमर्स) ऐन, २०८१ अन्तर्गत हालसम्म ३० वटा व्यवसायिक फर्मले अनलाइन व्यापारको आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त गरेका छन्।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दिएको जानकारीअनुसार ३१५ वटा आवेदनमध्ये आवश्यक कागजातहरू पूरा गरेका फर्महरूलाई मात्रै स्वीकृति प्रदान गरिएको हो।
अनलाइन कारोबारमा अब नियमन
विभागका निर्देशक भरतप्रसाद आचार्यले भने,
| “थुप्रै फर्महरूको आवेदन प्राप्त भएको छ। कतिपयको कागजात अधुरो रहेकाले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। कागजात पूरा गर्ने प्रक्रियामा रहेका फर्मलाई पनि चाँडै स्वीकृति दिइनेछ।”
विद्युतीय व्यापार दर्ता ऐनअनुसार अब सबै अनलाइन व्यवसायहरूले अनिवार्य रूपमा विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
सूचीकृत फर्महरू: कस्मेटिकदेखि स्वास्थ्य परामर्शसम्म
स्वीकृति प्राप्त गर्ने फर्महरूमा:
- कस्मेटिक
- फेन्सी आइटम
- ग्रोसरी
- ज्योतिष सेवा
- स्वास्थ्य परामर्श
लगायत विविध क्षेत्रका सेवा र सामान विक्रेताहरू समावेश छन्। यसले अनलाइन व्यवसायको विविधिकरण र विस्तार भएको स्पष्ट संकेत गर्छ।
सूचना म्याद: असार १८ देखि साउन २ सम्म
विभागले असार १८ देखि साउन २ सम्म अनलाइन कारोबारमा सक्रिय फर्महरूलाई सूचना प्रकाशन गरी अनिवार्यरूपमा दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो।
यसअन्तर्गत इच्छुक व्यवसायीले अनलाइन आवेदन दिने, आवश्यक कागजात अपलोड गर्ने, र स्वीकृति प्रमाणपत्र अनलाइनमै प्राप्त गर्ने प्रणाली लागू गरिएको छ।
अब सबै अनलाइन व्यवसाय कानुनी दायरामा
विद्युतीय व्यापार ऐन २०८१ अनुसार,
हाल क्रियाशील अनलाइन फर्महरूले तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ।
नयाँ व्यापारिक इकाइहरूले दर्ता पश्चात मात्र व्यवसाय गर्न पाउने छन्।
डिजिटल बजारको सुनिश्चित संरचना
यो कदमले नेपाली डिजिटल बजारमा:
- पारदर्शिता
- उपभोक्ता संरक्षण
- कानुनी जवाफदेहिता
- विकेन्द्रीकृत डिजिटल आर्थिक अवसर
लाई संस्थागत गर्दै लैजाने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
