नेपालले आगामी १० वर्षभित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले उक्त जानकारी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (IPPAN) को २३औँ वार्षिक साधारण सभामा उद्घाटन मन्तव्य दिँदै सार्वजनिक गरेका हुन्।
मन्त्री खड्काले भने,
| “अब उत्पादनका लागि ट्रान्समिसन लाइन पुगेको ठाउँमा कुनै अवरोध हुनु हुँदैन। उत्पादन गरौं, खपत र निर्यातका ढोका खुला छन्।”
उक्त अभिव्यक्तिले सरकारी प्रतिबद्धता, निजी क्षेत्रको सहकार्य र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणप्रति सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट हुन्छ।
ऊर्जामा ‘Public–Private Partnership’ को रणनीति
मन्त्री खड्काले ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य (PPP Model) लाई सबैभन्दा भरपर्दो मार्ग भनेका छन्।
उनले स्पष्ट पारे,
| “सरकारसँग एक्लै लगानी गर्ने स्रोत छैन, निजी क्षेत्रको साथ विना ऊर्जा क्रान्ति सम्भव छैन।”
त्यसका लागि सरकार नीतिगत स्थिरता, कानुनी सरलता र प्रक्रियागत पारदर्शिता कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री खड्काले बताए।
वन मन्त्रालयसँग समन्वय, वातावरणीय बाधा हटाउन चासो
ऊर्जा आयोजनामा देखा परेका वन क्षेत्रसम्बन्धी जटिलतालाई हटाउन सरकार सक्रिय छ।
मन्त्री खड्काका अनुसार,
| “वन मन्त्रालयसँग नियमित समन्वय भइरहेको छ। कानुनी संरचना समयानुकूल बनाइँदैछ। विकासलाई बाँधेर राख्ने नीतिहरू परिमार्जन हुँदैछन्।”
नीति विवाद र विपक्षी प्रश्न: समालोचना र जवाफ
पूर्व ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको ऊर्जा नीति र कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाए— पिपिए ढिलो, लाइसेन्स कब्जा, नियत अस्पष्ट।
तर मन्त्री खड्काले सो आरोपलाई राजनीतिक भन्दा नीतिगत अपरिपक्वता को संज्ञा दिँदै भने:
| “१२ वर्ष ऊर्जा मन्त्रालय माओवादी नेतृत्वमा रहँदा कति आयोजना बने? आज ती ठप्प आयोजना अघि बढ्न थालेका छन्।”
उनले विपक्षीलाई आग्रह गरे— “विकासको बाटोमा साथ दिनुस्, अवरोध नबनिनुस्।”
सोलार–हाइड्रो मिक्स मोडेल र पूँजी निर्माणमा फोकस
मन्त्री खड्काले अब साना, मझौला जलविद्युत् आयोजनासँगै सोलार र मिक्स इनर्जी मोडेल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा ऊर्जा स्रोतको विविधिकरण नै दिगोपनको आधार बन्ने उनको भनाइ थियो।
| “ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गरेर निर्यातमा लैजाने रणनीति लिएको छौं,” मन्त्री खड्काले दोहोर्याए।
ऊर्जा ऐन संशोधन हुँदै, कानुनी सुधारको प्रतिबद्धता
ऊर्जा उत्पादन तथा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन समयअनुकूल कानुन संशोधन, जलस्रोतको स्वामित्वको स्पष्टता, द्रुत अनुमति प्रक्रिया लगायतका विषयमा गृहकार्य अगाडि बढिसकेको मन्त्री खड्काले बताए।
नेपालको ऊर्जा नीति: क्षेत्रीय बजारमा छलाङको तयारी?
क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारका लागि भारत र बङ्गलादेशसँग Cross-Border Power Trade Agreement का प्रयासहरू चलिरहेका छन्।
२८,५०० मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसँगै नेपालले दक्षिण एशियाली ऊर्जा हब बन्ने सम्भावना बोकेको ऊर्जा विज्ञहरूको विश्लेषण छ।
नेपालले ऊर्जा क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर, निर्यातमुखी र समावेशी बनाउने रणनीतिक रोडम्याप त लिएको छ। अब यसको कार्यान्वयनको गति, राजनीतिक स्थायित्व, र निजी क्षेत्रको भरोसा कायम राख्न सक्ने क्षमताले मात्रै यो लक्ष्यलाई सम्भव बनाउनेछ।
