काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र नेतृत्व–विरोधी स्वर पुनः तीव्र बनेको छ। महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणा, नेता हरिबहादुर बस्नेत, उपमहासचिव सगुन सुन्दर लावती र केन्द्रीय सदस्य धनसुर शाहीले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै वरिष्ठ नेता नवराज सुवेदीलाई अनुशासन समितिको संयोजकबाट हटाइएको निर्णय पार्टी विधान र शीर्ष तहको सहमति विपरीत भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र पशुपति शम्सेर जबरा सम्मिलित बैठकले “सुवेदी यथास्थितिमा जिम्मेवारी पूरा गर्ने” सहमति गरिसकेको थियो।
प्रमुख दाबीहरू
असहमत निर्णय सुवेदीलाई अनुशासन समितिबाट हटाउने निर्णय विधानविपरीत र एकलौटी भएको आरोप।
अघिल्ला उदाहरण क्यान्सर उपचाररत अवस्थामा महामन्त्री राणालाई संगठन विभाग प्रमुखबाट, लावतीलाई प्रवक्ता र शाहीलाई विभागीय सचिव पदबाट हटाइनु।
राजनीतिक प्रभाव “संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्यका लक्ष्यप्रति क्रियाशील नेताहरूलाई क्रमशः किनारा लगाउने” आरोप।
अपील विधानविपरीत सब‒निर्णय सच्याउन, आपसी विश्वास र एकता पुन:स्थापना गर्न नेतृत्वलाई चुनौती।
गत साता डा. लोहनी निवासमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले सुवेदीलाई यथास्थितिमा जिम्मेवारी निरन्तरता दिने मौखिक–लिखित समझदारी गरेको चार पदाधिकारीको दाबी।
सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै सुवेदी बर्खास्त गरिएपछि असन्तुष्ट समूहले “विधानको खुला उल्लङ्घन” भनेर सार्वजनिकरूपमा आवाज उठाएको पहिलो घटना।
विश्लेषण : ‘एक व्यक्ति–केंद्रित निर्णय’ को आलोचना
राजनीतिक प्रेक्षकहरूका अनुसार अध्यक्ष लिङदेनले पार्टी सुदृढीकरणका नाममा पदाधिकारी हेरफेर–संकलन गर्दै आएको शैलीले आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। अर्काे तर्फ, राप्रपा नेतृत्व संरचनालाई तरल राख्दै विरोधी स्वरलाई हतोत्साहित गर्ने रणनीति पनि हुन सक्ने विश्लेषण छ।
सम्भावित परिदृश्य
१- केन्द्रीय समिति विशेष बैठक—असन्तुष्ट समूहले विधानअनुसार हस्ताक्षर संकलन गरी बोलाउन सक्ने।
२- पदाधिकारी पुनर्बहाली वा तटस्थ आयोग गठन—विवाद निस्तेज गर्न नेतृत्वले ‘समायोजन’ प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना।
३- गुटीय ध्रुवीकरण गहिरिने—पूर्वअध्यक्षहरू लोहनी–जबराको भूमिकाले शक्ति सन्तुलनमा नयाँ मोड आउन सक्छ।
निष्कर्ष
राप्रपाभित्रका विधान तथा प्रक्रिया–केन्द्रित विवाद पुनः सतहमा आएको छ। यदि नेतृत्वले पारदर्शी विधि अवलम्बन नगरेमा, यो असन्तुष्टि दीर्घकालीन विभाजनमा रूपान्तरित हुने जोखिम उच्च देखिन्छ। पार्टीको राजसंस्था समर्थक र हिन्दू राष्ट्रवादी आधारमै भरोसा घट्ने सम्भावनाले नेतृत्वलाई द्रुत समन्वयनमा उत्रन बाध्य बनाउन सक्छ।
