काठमाडौं- नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठकले विधान महाधिवेशन (भदौ २०–२२, गोदावरी) मा सहभागी हुने प्रतिनिधि “दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका निर्वाचित/नामावली प्रतिनिधि मात्र” हुने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस निर्णयले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायत दशौँ महाधिवेशनपछि मनोनयन वा पदस्थापन भएका नेताहरूलाई प्रतिनिधि सूचीबाहिर राख्ने सम्भावना प्रबल बनाएको छ ।
निर्णय बुँदा विवरण
- प्रतिनिधि योग्य हुने केवल २०७८ मंसिरमा सम्पन्न दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका आधिकारिक प्रतिनिधि
- योग्य नहुने त्यसपछि मनोनीत केन्द्रीय सदस्य/जिल्ला नेतृत्व, जनसंगठन प्रमुख, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजस्ता नयाँ संरचना भित्रिएका नेता
- अगाडि प्रक्रिया प्रस्ताव पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीबाट टुंगो लगाएपछि विधान महाधिवेशनमा औपचारिक अनुमोदन
उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकपछि पत्रकारहरूसँग भने, “विधान महाधिवेशन प्रतिनिधि परिभाषा विधानकै धारामा प्रस्ट छ। मनोनयनकै आधारमा प्रतिनिधि थप्ने व्यवस्था छैन ।”
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको चासो
केही दिनअघि भण्डारीले सार्वजनिकरूपमा आग्रह गर्दै भनिन्
| “दशौँ महाधिवेशनपछिका नियुक्त केन्द्रीय सदस्यहरूलाई विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।”
तर सचिवालयको निर्णयअनुसार यस्तो मनोनीत कोटा खोलिएको छैन। अब प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पास भए भण्डारी प्रतिनिधि बन्न अयोग्य हुनेछन्। राजनीतिक वृत्तमा यसलाई “केपी ओली–अध्यक्षीय गुटले संरचना कसिलो पार्ने कुटनीति” भनेर व्याख्या गर्नेहरू पनि छन्।
सम्भावित राजनीतिक प्रभाव
१- भित्र्याउने र बाहिर धकेल्ने खेल – एमालेभित्र नयाँ अनुहार र अप्रत्यक्ष आलोचकहरू विधान महाधिवेशन प्रसंस्करणमा निर्णायक मताधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्।
२- भण्डारीको भूमिकामा ध्रुवीकरण – पूर्वराष्ट्रपति अब “सम्मानित अतिथि” जस्तो भूमिकामा सीमित हुने वा सक्रिय राजनीतिक कसरत चलाउने—दुवै अनुमान खुला छन्।
३- विधान संशोधनको ‘सेफ–पासेज’ – उमेर सीमा र कार्यकाल हटाउने (७० वर्ष र दुई कार्यकाल) जस्ता चर्का प्रस्ताव पारित गराउन स्थापित प्रतिनिधि संरचना सहज देखिन्छ।
विश्लेषकहरू के भन्छन्?
डा. कृष्ण खनाल (राजनीति-शास्त्री): “प्रतिनिधि सीमित गर्दा नेतृत्वले नयाँ असन्तुष्ट स्वरलाई रोकेर सुरक्षित गेम खेलेको छ । तर दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक लोकतन्त्रमा प्रश्न उठ्न सक्छ ।”
अनिता बस्नेत (वाम समीक्षिका): “पूर्वराष्ट्रपतिको सक्रियता विरोधीहरूले वीर्यवान हस्तक्षेप ठाने—नियमको आवरणमा निष्क्रिय बनाउने प्रयास हो ।”
निष्कर्ष
एमाले सचिवालयको प्रस्ताव पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बाट उछिनिएपछि मात्रै अन्तिम हुनेछ। तथापि, संकेत स्पष्ट छ—विधान महाधिवेशनको निर्णायक मञ्च पुराना प्रतिनिधि–केन्द्रित बनाउने र बहसलाई नियन्त्रित ट्र्याकमा राख्ने। यसले एमालेभित्र शक्ति–सन्तुलन, विशेषतः काठमाडौं बाहिरका मनोनीत युवा नेतृत्व र भण्डारीका समर्थक वृत्तमा असहमति बल्झाउने सम्भावना भने त्यत्तिकै रहन्छ।
