एक महिनाअघि युद्धको स्थितिमा पुगेको इरानले फेरि एकपटक डिप्लोम्यासी रोजेको छ। इरानले युरोपका तीन शक्तिशाली मुलुक फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतसँग परमाणु वार्ता गर्न सहमति जनाएको छ। यी देशहरू E3 (European Three) समूहका रूपमा चिनिन्छन्।
यस वार्ताले सन् २०१५ को ऐतिहासिक आणविक सम्झौता पुनः सक्रिय गर्ने सम्भावनालाई बल दिएको छ। यो वार्ता आगामी शुक्रबार, जुलाई २५ मा टर्कीको इस्तानबुलमा आयोजना हुने तय भएको छ।
वार्ता सुरु गर्न बाध्य: प्रतिबन्धको चेतावनी पछि सहमति
E3 देशहरूले इरानलाई स्पष्ट चेतावनी दिएका थिए—यदि वार्ता पुनः सुरु भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लगाइनेछ। त्यसपछि इरानले उप-विदेशमन्त्री स्तरमा वार्ता गर्न सहमति जनाएको हो। इरानका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बगाईका अनुसार, “वार्ता संरचना तयार भइसकेको छ, अब हामी समाधानतर्फ अघि बढ्छौं।”
इजरायल–अमेरिका आक्रमणपछि कूटनीतिक प्रयास
हालैको इजरायल–अमेरिका आक्रमणमा इरानका तीन प्रमुख आणविक साइट ध्वस्त भएको दाबी गरिएको थियो। इरानले अमेरिकालाई सिधै दोष दिँदै सयौं नागरिक, वैज्ञानिक र सैन्य अधिकारीको ज्यान गएको दाबी गरेको थियो।
युद्धपछिको तनाव कम गर्न हालै युरोपेली संघका विदेश नीति प्रमुख तथा E3 का विदेशमन्त्रीहरूले इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीसँग पहिलोपटक संवाद गरेका थिए।
“आणविक” वार्तामा आशाको किरण
पाँच चरणसम्म पुगेको तेहरान–वाशिंगटन वार्ता गत वर्ष असफल भएपछि, मध्यस्थता ओमानमार्फत हुँदै आएको थियो। तर यो पटक अमेरिका वार्तामा छैन। E3 र इरानबीचको यो वार्ता युरेनियम संवर्धनको विवाद समाधान गर्न केन्द्रित हुने बताइएको छ।
पश्चिमी देशहरू चाहन्छन् कि इरान आफ्नो युरेनियम संवर्धन पूर्णरूपमा रोक्न तयार होस्। त्यसो भएमा इरानमाथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्ध फुकुवा गरिनेछ।
२०१५ को सम्झौता र हालको स्थिति
सन् २०१५ मा इरान, अमेरिका, चीन, रुस, र E3 देशबीच आणविक सम्झौता भएको थियो। तर सन् २०१८ मा अमेरिकाले सम्झौताबाट एकपक्षीय रूपमा हटेपछि सबै प्रयास धराशायी भएका थिए।
सम्झौताअनुसार, इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम रोक्ने सहमति दिएको थियो र प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको थियो। तर अब स्थिति पुनः नयाँ दिशामा जाँदैछ।
निष्कर्ष
टर्कीको इस्तानबुलमा हुने आगामी वार्ता मध्यपूर्वको स्थायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र विश्वशक्तिहरूको सम्बन्ध पुनः सुधार गर्न निर्णायक बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। अमेरिकाविनाको यो वार्ता कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ, त्यो भने आउँदो दिनमा स्पष्ट हुनेछ।
