काठमाडौं — एक दशक अघि नेपालले संघीय गणतन्त्र अपनाएर शासन प्रणालीमा ऐतिहासिक परिवर्तन गर्यो। तर आज जनताको जीवनस्तर, आर्थिक अवस्था र करको भार हेर्दा, यो व्यवस्थाले नागरिकका लागि कति प्रभावकारी भयो भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, विश्व बैंक, र आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त तथ्यांकको आधारमा हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ — संघीयता सुदृढ आर्थिक ढाँचाबाट होइन, अनियमित संरचना र दोहोरो जिम्मेवारीको भारमा अघि बढिरहेको छ। यसले महँगी, करको बोझ र सेवा प्रवाहमा असमानता निम्त्याएको छ।
मुद्रास्फीति: तथ्यांक घटे पनि जनजीवन सहज छैन
नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८२ को मुद्रास्फीति प्रतिवेदन अनुसार:
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) अनुसार वार्षिक मुद्रास्फीति २.७२% मा झरेको छ।
- खाद्य समूहको मूल्यवृद्धि ०.५४% मात्र देखिन्छ।
यद्यपि बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा मूल्य उच्च छ। चामल, ग्यास, तरकारी, दूध, र विद्यालय शुल्कहरू अझै महँगा छन्। उपत्यका, मधेस र सुदूरपश्चिमका उपभोक्ताहरू अझ बढी पीडित छन्।
कर संरचना: दोहोरो कर, कम प्रतिफल
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नै कर प्रणाली लागू गरेका छन्। यसले:
- नागरिकहरूलाई एउटै सेवा वा सम्पत्तिमा दोहोरो कर तिर्न बाध्य बनाएको छ।
- साना व्यवसाय र कृषकहरूलाई बढी असर परेको छ।
विश्व बैंकको “Nepal Fiscal Federalism Update 2024” अनुसार:
- संघीय सरकारको कुल राजस्व GDP को १९.२% मा झरेको छ (पहिले २३.१%)।
- प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा आन्तरिक राजस्व संकलन न्यून छ, तर जिम्मेवारीहरू अत्यधिक छन्।
- शर्तसहितको अनुदान मा निर्भरता अत्यधिक छ।
- समानिकरण अनुदान पर्याप्त छैन, जसले गरीब प्रदेश र पालिकालाई कमजोर बनाएको छ।
- संघीयता कार्यान्वयनमा जनशक्ति, योजना, र लेखापरीक्षण प्रणाली कमजोर छन्।
- रूपैयाँको अवमूल्यन जारी: १ USD ≈ NPR १३९.८० (साउन २०८२)।
- नेपालको अर्थतन्त्र ३०% भन्दा बढी रेमिट्यान्समा निर्भर छ।
वैदेशिक रोजगारीले ग्रामीण जीवन धानिरहेको छ, तर दीर्घकालीन विकास र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी न्यून छ। कृषि र घरेलु उत्पादन कमजोर छन्।
सुधारको सिफारिसहरू (विश्व बैंक, ADB र अर्थविद् स्रोतअनुसार)
- राजस्व साझेदारी र कर अधिकार स्पष्ट गर्नु।
- शर्तरहित अनुदानको अंश बढाउनु, स्थानीय सरकारलाई निर्णयको स्वतन्त्रता दिनु।
- Public Financial Management (PFM) प्रणाली सुधार गर्नु।
- डिजिटल कर प्रणाली, पारदर्शिता र ट्र्याकिङ मेकानिजम बनाउनु।
- स्थानिय तहमा बजेट योजना र लेखा परीक्षण सुदृढ गर्नु।
- नेपाल राष्ट्र बैंक: https://www.nrb.org.np
- विश्व बैंक: https://www.worldbank.org/en/country/nepal
-
अर्थ मन्त्रालय: https://mof.gov.np
