काठमाडौं – नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक इतिहासमा शान्ति र मैत्री सन्धि १९५० (Treaty of Peace and Friendship) एक अत्यन्तै महत्वपूर्ण दस्तावेज हो। ३१ जुलाई १९५० मा हस्ताक्षरित यस सन्धिले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ दिशामा डोर्यायो। आज ७५ वर्ष नजिक पुग्दा, यस सन्धिको प्रभाव, लाभ, चुनौती र भविष्यबारे गहन विश्लेषण गर्न आवश्यक भएको छ।
यो विस्तृत लेखमा सन्धिको पृष्ठभूमि, उद्देश्य, प्रभाव र समसामयिक पुनरावलोकनको आवश्यकता प्रस्तुत गरिएको छ।
सन्धिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : कहिले र किन?
१९५० को जुलाई ३१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर जङ्गबहादुर राणा र भारतका राजदूत चन्देश्वर प्रसाद नारायण सिंह बीच काठमाडौंमा यो सन्धि हस्ताक्षर भएको थियो।
यसको पृष्ठभूमि तत्कालीन दक्षिण एशियाली राजनीतिक परिदृश्यसँग गहिरो सम्बन्धित थियो।
सन्धि हस्ताक्षरका मुख्य कारणहरू:
-
नेपालको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु:
चीनमा भइरहेको गृहयुद्ध र भारत–चीन सीमाको संवेदनशीलताका कारण नेपाल आफ्नो सुरक्षा स्थिर बनाउन चाहन्थ्यो। -
राणा शासनको अन्तर्राष्ट्रिय वैधता:
सत्ता कमजोर हुँदै गइरहेको राणा शासनले भारतसँगको निकट सम्बन्धमार्फत आफ्नो अस्तित्व जोगाउन खोज्यो। -
ब्रिटिशकालीन पुराना सन्धिहरू खारेज गर्न:
१९२३ र यसअघि भएका पुराना सम्झौताहरूलाई नयाँ स्वरूप दिने उद्देश्य थियो।
यसरी, यो सन्धि तत्कालीन भूराजनीतिक सन्दर्भमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई स्थिर र आपसी सहयोगमा आधारित बनाउने साझा प्रयास थियो।
सन्धिका प्रमुख उद्देश्य र लाभ
सन्धिले दुई देशबीच खुला सीमा, पारस्परिक सुरक्षा र आर्थिक सहकार्यलाई कानुनी मान्यता दियो।
मुख्य उद्देश्य
- सीमा पारिको स्वतन्त्र आवागमन
- वाणिज्य र व्यापारको सहजता
- संकटकालीन रक्षा सहयोग
- कूटनीतिक समन्वय र कन्सुलर सुविधा
- पुराना असमान सम्झौताहरूको खारेजी
मुख्य लाभ
- व्यापारमा वृद्धि: भारतसँगको खुला व्यापारले नेपाललाई आवश्यक वस्तु, इन्धन र औषधिमा सहजता दियो।
- सुरक्षा सहयोग: भूकम्प, बाढी जस्ता विपद्को बेला भारतको तत्कालीन सहयोग प्राप्त भयो।
- रोजगारी र आवागमन: नेपाली श्रमिकलाई भारतमा रोजगारीको अवसर सहज भयो।
सन्धिको मूल्याङ्कन
७५ वर्षको अवधिमा यस सन्धिले नेपालको सुरक्षा र आर्थिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याए पनि, समयसँगै यसबारे प्रश्न र आलोचना पनि बढ्दै गएका छन्।
प्रमुख चुनौती र आलोचना
-
रणनीतिक स्वतन्त्रता सीमित भएको आरोप:
Article 5 अनुसार विदेश नीति र सुरक्षामा भारतसँग परामर्श लिनुपर्ने बाध्यताले नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ। -
गोप्य पत्रहरू (Secret Letters):
सन्धिसँगै भएका गोप्य सम्झौताहरूले भारतलाई गहिरो सैन्य पहुँच दिएको भन्दै पारदर्शितामा प्रश्न उठाइएको छ। -
२१औँ शताब्दीको असमकक्षी सन्धि:
बदलिँदो भू–राजनीतिक परिस्थितिमा यो सन्धि नेपालका लागि अब सन्तुलित नभएको भन्ने धारणा बलियो बनेको छ।
आर्थिक र कूटनीतिक प्रभाव
- व्यापार: खुला सीमाले सामान आपूर्तिमा सहजता ल्याए पनि आयात बढी र निर्यात कम भएको कारण नेपाल व्यापार घाटामा परेको छ।
- ऊर्जा: २०२५ मा पहिलो पटक भारतमार्गे ४० MW विद्युत् बङ्गलादेशलाई निर्यात गरिएको छ।
- कूटनीति: यस सन्धिले लामो समयसम्म नेपाल–भारतबीच सहजता ल्याएको भए पनि चीनसँगको समतुल्य सम्बन्धमा अवरोध पुर्याएको भन्ने आलोचना छ।
हालको अवस्था र पुनरावलोकनको माग
२०२१ मा नेपालले औपचारिक रूपमा सन्धि पुनरावलोकन प्रस्ताव भारतसमक्ष पेस गर्यो।
वर्तमान चुनौतीहरू:
- सीमा विवाद (लिपुलेक र कालापानी)
- नयाँ राजनीतिक नक्सापछि बढेको तनाव
- पारदर्शी र समकक्षी सम्बन्धको आवश्यकता
साथै, ऊर्जा परियोजना, पूर्वाधार र जलविद्युत् साझेदारीमा दुई देशबीच नयाँ ढाँचा विकास हुँदैछ, जुन सन्धिबाहेकको नयाँ सहयोगको आधार बनेको छ।
निष्कर्ष : भविष्यको बाटो
नेपाल–भारत शान्ति र मैत्री सन्धिले दुई देशका सांस्कृतिक, आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्धलाई बलियो बनाएको ऐतिहासिक उपलब्धि हो।
तर, २१औँ शताब्दीको बदलिँदो राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा आवश्यकताअनुसार यसलाई पुनरावलोकन र संशोधन गर्न अपरिहार्य देखिन्छ।
सुझाब:
-
गोप्य पत्रहरू सार्वजनिक गरी पारदर्शिता बढाउने
-
सुरक्षा र विदेश नीति सम्बन्धी धाराहरूलाई पुनः परिभाषित गर्ने
-
उत्पादन–आधारित परियोजनामा आर्थिक सहकार्य केन्द्रित गर्ने
यी उपायहरूले मात्र नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन विश्वास र समान साझेदारीको नयाँ अध्याय सुरु गर्नेछन्।
उद्धृत स्रोतहरू
- Wikipedia: Indo‑Nepal Treaty of Peace and Friendship (1950)
- Reuters, 2025
- ThePrint, 2021
