विश्लेषण : डा. पुष्पा अधिकारी र दीपक ज्ञवालीको दस्तावेजमा आधारित
नेपाल र भारतबीच १९९६ मा हस्ताक्षर भएको महाकाली सन्धि (Mahakali Treaty) २८ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सन्धिको मूल उद्देश्य – महाकाली नदीको जलस्रोतको साझा उपयोग, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण, बाढी नियन्त्रण र ऊर्जा उत्पादन – व्यवहारमै थाती छ। समय बित्दै जाँदा यो सन्धि नेपालका लागि अवसर कि रणनीतिक धोका भन्ने बहस फेरि बल्झिएको छ।
यस विस्तृत विश्लेषणमा करिब २०,००० क्यारेक्टरमा सन्धिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कानुनी अस्पष्टता, राजनीतिक प्रभाव, पर्यावरणीय जोखिम, आर्थिक लाभ र वर्तमान अवस्थालाई डा. पुष्पा अधिकारी र दीपक ज्ञवालीका दस्तावेजका आधारमा गहिरो रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको छ।
सन्धिको सुरुवात र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
महाकाली नदी नेपालको पश्चिमी सीमा र भारतको उत्तराखण्डतर्फ बग्ने महत्वपूर्ण नदी हो। सुगौली सन्धि (१८१६) मा यसलाई सीमा नदीका रूपमा उल्लेख गरिएको भए पनि यसको वास्तविक उद्गमबारे विवाद रहँदै आएको छ। नेपालको दाबी अनुसार काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो भने भारतले लिपुलेकको दक्षिणी भागलाई उद्गम मानेको छ। यही कारण कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले आफ्नो स्थायी सेना राख्दै आएको छ।
१९९६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पी. भी. नरसिंह रावबीच सम्पन्न महाकाली सन्धिको उद्देश्य यस विवादित नदीको जलस्रोतलाई दुवै देशको साझा हितका लागि प्रयोग गर्ने रहेको थियो। यसमा तीन मुख्य आयोजनाहरूको खाका प्रस्तुत गरिएको थियो:
- शारदा ब्यारेज: नेपालको पश्चिमी भागमा १९२० को दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको पुरानो संरचना।
- टनकपुर ब्यारेज: १९९० को दशकमा भारतले निर्माण गरेको संरचना जसको केही हिस्सा नेपाली भूमिमा पर्दछ।
- पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना: ६,४८० मेगावाट उत्पादन क्षमताको विशाल जलविद्युत परियोजना।
सन्धिमा सहमतिका रूपमा भनिएको थियो कि छ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गरिनेछ र आठ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गरिनेछ। तर आजसम्म पनि DPR अधुरो छ र आयोजना निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन।
संसदका चार शर्त र भारतीय अस्वीकृति
नेपालको संसदले २/३ बहुमतले सन्धिलाई अनुमोदन गर्दा चार शर्तसहित समर्थन गरेको थियो:
- महाकाली नदीमा दुवै देशको समान अधिकार।
- उत्पादन हुने विद्युतको मूल्य ‘Avoided Cost’ सिद्धान्तमा आधारित हुने।
- DPR तयार गर्दा राजनीतिक सहमतिमा मात्र निर्माण हुने।
- नेपालको प्राथमिकता र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने।
तर भारतले यी शर्तहरूलाई सन्धिको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकार नगरेपछि सन्धि कानुनी रूपमा “सर्तसहित स्वीकृत तर अस्वीकृत पक्षहरू सहित” को अस्पष्ट अवस्थामा पुगेको छ।
कार्यन्वयनमा ढिलाइका मुख्य कारण
- सीमा विवाद: कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतको कब्जा।
- विद्युत मूल्य निर्धारणमा असहमति: ‘Avoided Cost’ सिद्धान्तलाई भारतले आफ्नो फाइदामा उपयोग गर्न चाहनु।
- DPR तयार नहुनु: २८ वर्षपछि पनि ठोस योजना बन्न नसक्नु।
- विस्थापित व्यवस्थापन र पर्यावरणीय मूल्याङ्कनको अभाव।
यसकारण, महाकाली सन्धि आजसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
नेपालको जलस्रोत: अवसर कि दोहन?
इतिहासले देखाएको छ कि नेपाल भारतसँगको जलस्रोत सम्बन्धमा प्रायः घाटामा रह्यो। कोसी, गण्डक, शारदा सम्झौताहरूमा भारतले अधिक लाभ लियो तर नेपाललाई अपेक्षित फाइदा भएन।
महाकाली सन्धिको प्रसङ्गमा पनि त्यही चिन्ता छ। पञ्चेश्वर आयोजना सफल भएमा ६,४८० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। तर मूल्य निर्धारण स्पष्ट नभएको र भारतको Avoided Cost सिद्धान्त लागू भएमा नेपाल फेरि घाटामा पर्न सक्नेछ।
सीमा विवाद र स्वामित्व
सुगौली सन्धि (१८१६) को धारा अनुसार महाकाली नदीको पश्चिमी भूभाग भारतमा परेको हो। तर नदीको मुख्य उद्गम लिम्पियाधुरा हो भन्ने नेपालको दाबी छ। भारतले लिपुलेकको दक्षिणी भागलाई उद्गम मानेर आफ्नो नियन्त्रण कायम राखेको छ।
यसले गर्दा, नदीको स्वामित्व नै विवादित छ। साझा नदीको अवधारणा कानुनी र प्राविधिक रूपमा अस्पष्ट बनेको छ।
ऊर्जा मूल्य र वितरण
सन्धिमा भनिएको छ कि पञ्चेश्वर परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत दुवै देशले समान रूपमा उपभोग गर्नेछन्। बाँकी विद्युत भारतलाई बेचिनेछ। तर मूल्य निर्धारण स्पष्ट नभएको कारण नेपालले घाटा भोग्ने सम्भावना छ।
Avoided Cost सिद्धान्त भारतको पक्षमा जान्छ, किनकि यसमा उनीहरूको वैकल्पिक स्रोतको लागतलाई आधार मानिन्छ। यसकारण विद्युत भारतलाई सस्तोमा बेचिन सक्ने जोखिम छ।
पर्यावरणीय र भौगोलिक जोखिम
पञ्चेश्वर आयोजना विश्वकै अग्लो बाँधहरूमध्ये एक हुनेछ। तर यो क्षेत्र भूकम्पीय दृष्टिले संवेदनशील छ।
- भूकम्पीय जोखिम: उच्च बाँधले भूगर्भीय अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।
- जैविक विविधता: निर्माणका कारण स्थानीय वनस्पति र प्राणी संकटमा पर्न सक्छ।
- सामाजिक असर: हजारौं मानिस विस्थापित हुनेछन्।
तर यी विषयमा पर्याप्त मूल्याङ्कन गरिएको छैन।
संघीय संरचना र स्वामित्व
संघीय नेपालमा जलस्रोतको स्वामित्व प्रदेश र केन्द्रबीच बाँडफाँटको विषय बनेको छ। पञ्चेश्वर परियोजना जस्ता ठूला आयोजना कुन तहको स्वामित्वमा हुने भन्ने स्पष्ट छैन। महाकाली सन्धिले यो समस्या समाधान गरेको छैन।
राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी
नेपाली विश्लेषकहरूको भनाइमा तत्कालीन नेतृत्वले राष्ट्रिय हितभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ र भारतसँगको तत्कालीन सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
डा. पुष्पा अधिकारी भन्छिन्:
“महाकाली सन्धि तत्कालीन सरकारको छिटो समझदारीमा आधारित थियो। राष्ट्रिय हितको रक्षा नगरीकन यसलाई अगाडि बढाइयो।”
दीपक ज्ञवालीको भनाइमा:
“यो सन्धि पुनरावलोकन नगरी नेपालका लागि फाइदाभन्दा बढी खतरा हो।”
- सन्धिको पुनरावलोकन गर्नु।
- सीमा विवाद समाधानका लागि ठोस कूटनीतिक पहल गर्नु।
- विद्युत मूल्य निर्धारणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्पष्ट गर्नु।
- पर्यावरणीय र सामाजिक अध्ययनलाई अनिवार्य गर्नु।
- जनसहभागिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु।
