––प्रेमचन्द्र झा
नेपालको समथर भूभाग, मधेश प्रदेश, जहाँ देशको एक तिहाइभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्छ, आज गम्भीर जल संकटको सामना गरिरहेको छ। खानेपानी, सिँचाइ र सरसफाइका लागि आवश्यक पानी अभाव हुँदा यहाँको जनजीवन कष्टपूर्ण बनेको छ। यो संकट केवल प्राकृतिक स्रोतको कमीका कारण होइन, यो व्यवस्थापन, नीति, प्रविधि र जलवायु परिवर्तनसँग गहिरो सम्बन्धित छ।
तीन तहको सरकार र योजनाको समन्वय अभाव
संघीयता लागू भएपछि नागरिकलाई आशा थियो कि खानेपानी र सिँचाइको अवस्था सुधार हुनेछ। तर मधेश प्रदेशमा तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट समन्वय नहुँदा बजेट विखण्डन र योजनामा अव्यवस्था आएको छ।
प्रदेश सरकारले स–साना योजनामा बजेट बाँडेर ‘कार्य सम्पन्न’ देखाउने प्रवृत्ति अपनाएको छ, जसले दिगो परिणाम दिन सकेको छैन। योजना छनोटमा पनि पारदर्शिता नहुँदा राजनीतिक पहुँचका आधारमा परियोजना तोकिने र वैज्ञानिक मूल्याङ्कन नगरी काम हुने क्रम बढेको छ।
डिप बोरिङ्ग र हैण्डपाइपको विस्फोट : अस्थायी समाधानको दीर्घकालीन समस्या
हाल मधेशका अधिकांश बस्तीहरूमा पानीको स्रोत हैण्डपाइप र डिप बोरिङ्ग हुन्।
-
यी स्रोतहरूले तत्काल राहत त दिन्छन् तर भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनले पानीको स्तर घटाउँदै लैजान्छ।
-
सतही जल स्रोतबाट तानिएको पानी प्रदूषित हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
स्वास्थ्य जोखिम
अनेक स्थानमा आर्सेनिक, आइरन, कोलिफर्मजस्ता प्रदूषणका कारण दीर्घकालीन रोग (कलेजो, मिर्गौला, छाला रोग) बढेका छन्।
परीक्षणको अभाव
अधिकांश स्रोत परीक्षणबिना प्रयोगमा ल्याइएकाले जनस्वास्थ्य जोखिम बढ्दै गएको छ।
जलवायु परिवर्तन र वर्षा चक्रको असन्तुलन
गत दशकमा मधेशमा वर्षाको ढाँचा चरम असन्तुलित भएको छ।
-
अत्यधिक वर्षा र त्यसपछि लामो खडेरीको चक्रले खेती र भूजल पुनःभरणमा असर पुर्याएको छ।
-
बाढीका बेला पानी व्यवस्थापन नभई बग्छ, खडेरीका बेला भने पानीको हाहाकार हुन्छ।
यसले वर्षा जल संकलन प्रणाली, साना जलाशय र तालतलैया निर्माणको आवश्यकता स्पष्ट देखाएको छ।
वन विनाश र भू-प्रकृति परिवर्तन
मधेशमा दुई दशकयता वन विनाश बढेको छ।
-
नदी किनार र सार्वजनिक जमिनमा अवैध बस्ती र उद्योग विस्तारले पानी जमिनभित्र भिज्ने प्राकृतिक चक्र तोडिएको छ।
-
अनियन्त्रित बालुवा/गिटी उत्खनन र बाँध निर्माणले नदीको बहाव अवरुद्ध भएको छ, जसले भूजल स्तर घटाएको छ।
सामाजिक असमानता र जल पहुँचको विषमता
दलित, मुसहर, थारु र मधेसी मुस्लिम समुदाय जस्ता सीमान्तकृत वर्ग जल अभावले बढी प्रभावित छन्।
-
कतिपय बस्तीमा अझै पनि सुरक्षित धारा वा ट्यांकी छैन।
-
महिला र बालबालिकाले टाढाबाट पानी बोक्ने बाध्यता छ।
यसले स्वास्थ्य मात्र होइन, शिक्षामा पनि असर पारिरहेको छ, विशेष गरी छात्राहरूको उपस्थितिमा गिरावट आएको छ।
प्रविधि, शिक्षा र जनचेतनाको कमी
-
प्रविधिको सीमितता मात्र होइन, प्रविधिको सही छनोट र प्रयोग गर्न नसक्नु पनि समस्या हो।
-
सरकारी संयन्त्रमा तालिम प्राप्त जनशक्ति नहुँदा योजना निर्माण र कार्यान्वयन कमजोर छ।
-
जनचेतना कमी : अनियन्त्रित हैण्डपाइप जडान, प्रदूषित पानीको प्रयोग, समुदायको उदासीनता समस्या बढाउने कारण हुन्।
अन्तरप्रदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम
मधेशका प्रमुख नदीहरू नेपालबाट भारतमा प्रवेश गर्छन्।
-
भारतको बाँध निर्माण र नदी मोडाइका कारण मधेशमा कहिले बाढी त कहिले सुख्खा हुन्छ।
-
नेपाल–भारत जलसम्झौताहरू अझै विवादास्पद छन्, जसले जल कूटनीतिमा कमजोरी देखाएको छ।
यसैले दीर्घकालीन समाधानमा भारतसँगको सहकार्य र प्रभावकारी कूटनीति अपरिहार्य छ।
सफल उदाहरणहरू
पर्सा, रौतहट, धनुषा जिल्लामा स्थानीय तह र समुदायको सहभागितामा:
-
ओभरहेड ट्यांकी,
-
वर्षा जल संकलन,
-
साना जलाशय निर्माण,
जस्ता काम सफल भएका छन्।
यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि जनसहभागिता, पारदर्शिता र प्रविधिको मिलन भए समाधान सम्भव छ।
नीतिगत कमजोरी र सुधारका दिशा
मधेश प्रदेशको खानेपानी र सिँचाइ सम्बन्धी नीतिहरू अझै अद्यावधिक छैनन्।
-
भूजल व्यवस्थापन ऐन,
-
प्रदूषित पानी परीक्षण अनिवार्यता,
-
अनुगमन संयन्त्र
प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेका छैनन्।
दीर्घकालीन समाधानको बाटो
-
सुदृढ योजना र समन्वय:
-
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बजेट र जिम्मेवारीको स्पष्ट तालमेल।
-
-
सतत जल व्यवस्थापन:
-
वर्षा जल संकलन, सानो जलाशय, जलपुनःभरणका कार्यक्रम।
-
-
भूजलको वैज्ञानिक उपयोग:
-
डिप बोरिङ्गलाई नियमन गर्ने, वैकल्पिक सतही स्रोत विकास।
-
-
सामाजिक न्याय र पहुँच:
-
सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता।
-
-
जनचेतना र प्रविधि:
-
पानीको महत्वबारे जनस्तरमा सचेतना, प्रविधि तालिम।
-
-
जल कूटनीति:
-
भारतसँग संयुक्त अध्ययन, डेटा आदान–प्रदान र साझा परियोजना।
-
निष्कर्ष
मधेशको जल संकट केवल प्राकृतिक समस्या होइन, यो नीतिगत कमजोरी, प्राविधिक अभाव र असमानताको नतिजा हो।दीर्घकालीन समाधानका लागि साझा दृष्टि, प्रविधि, पारदर्शिता र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ। मधेशका नदी र भूजल स्रोतको संरक्षण नगरेको खण्डमा भविष्यमा यो संकट अझ गहिरो हुनेछ।
