म्यानमारको सैन्य सरकार (जुन्टा) ले आगामी डिसेम्बरमा आयोजना गर्न लागेको विवादास्पद आम निर्वाचनअघि नयाँ निर्वाचन सुरक्षा ऐन लागू गरेको छ, जसअनुसार निर्वाचन प्रक्रियामा विरोध, अवरोध वा असहमति जनाउने कुनै पनि गतिविधिलाई अब कठोर सजायको दायरामा राखिएको छ। यो ऐन अन्तर्गत दोषी ठहर भएमा न्यूनतम ३ वर्षदेखि मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सैन्य सरकारद्वारा जारी यो कानुनले देशभित्रको राजनीतिक वातावरणलाई थप तनावरहित बनाउने दाबी गरे पनि विपक्षी दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई “लोकतान्त्रिक आवाज दबाउने कानुनी औजार” को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
नयाँ कानुनका मुख्य प्रावधान
-
विरोध वा प्रचार
– पोस्टर टाँस्ने, पर्चा वितरण गर्ने, वा मतदातालाई चुनाव बहिष्कारका लागि उक्साउने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्ष जेल सजाय र जरिवाना हुनेछ। -
संगठित विरोधमा संलग्नता
– समूहगत अवरोध वा प्रदर्शनमा संलग्न हुनेहरूलाई ५ देखि १० वर्षसम्म जेल सजाय हुनेछ। -
हिंसा वा धम्की
– मतदाता, उम्मेदवार वा निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीमाथि हिंसा वा धम्की दिने व्यक्तिलाई ३ वर्षदेखि आजीवन कैद सजाय हुनेछ। -
मतपेटिका, मतदान केन्द्र वा उपकरणमा क्षति
– यी कार्यमा संलग्नलाई ५ वर्षदेखि आजीवन कैदसम्म सजाय हुनेछ। -
मृत्यु हुने खालको अवरोध
– कुनै अवरोध वा हिंसात्मक गतिविधिका कारण कसैको मृत्यु भएमा जिम्मेवारलाई मृत्युदण्डको सजाय तोकिनेछ।
जुन्टाको दाबी : “लोकतान्त्रिक निर्वाचनको सुरक्षा”
सरकारी मिडियामा प्रकाशित वक्तव्यअनुसार यो कानुन “बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न र आगामी निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउने उद्देश्यले” ल्याइएको हो।
सैन्य प्रमुख सीनियर जनरल मिन आङ हलाइङले भनेका छन् –
“जनताको सहयोग र सहभागितामा मात्र शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव हुन्छ।”
विपक्षी र अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना
तर, मानवअधिकार समूह, लोकतान्त्रिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस कानुनलाई कडा आलोचना गरेका छन्।
मुख्य बुँदा:
-
नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (NLD) लगायतका प्रमुख दलहरू पहिले नै भङ्ग गरिएका छन्।
-
हजारौं राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता र पत्रकारहरू जेलमा छन्।
-
स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता लगभग समाप्त भएको छ।
-
राष्ट्रिय एकता सरकार (NUG) र अन्य विपक्षी समूहहरूले यो चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
आपतकालीन शासनको अन्त्य र आगामी निर्वाचन
जुलाई ३१ मा म्यानमारको सैन्य सरकारले ३ वर्ष लामो आपतकालीन शासन अन्त्य गरेको थियो। त्यसपछि संविधानअनुसार ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने तयारी अन्तर्गत, सेना-नियन्त्रित चुनाव आयोग गठन गरिएको छ। आयोगको नेतृत्व स्वयं सैन्य प्रमुख मिन आङ हलाइङले गरेका छन्।
तर, धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई “छद्म सत्ता हस्तान्तरण” मात्र भनेका छन्। उनीहरूको भनाइमा यो निर्वाचनबाट वास्तविक सत्ता फेरि पनि सेनाकै हातमा रहनेछ।
म्यानमार र “निर्वाचन” – एक गहिरो विश्लेषण
लोकतान्त्रिक वैधता
म्यानमारमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू विघटन भइसकेको अवस्थामा निष्पक्ष निर्वाचनको सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। विपक्षी दल, स्वतन्त्र मिडिया र नागरिक समाजका गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा दमन गरिएको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
यो नयाँ कानुनले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सवै प्रकारका आलोचना र असहमतिको अधिकारलाई आपराधिक घोषित गरेको छ।
सुरक्षा र स्थिरता
देशका विभिन्न भागमा अझै पनि जातीय सशस्त्र समूह र सैन्य बलबीच द्वन्द्व जारी छ। यस सन्दर्भमा यो कानुन शान्ति स्थापना होइन, विद्रोह नियन्त्रणको कानुनी औजार जस्तो देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया
पश्चिमी मुलुकहरू (अमेरिका, युरोपेली संघ) ले म्यानमारको प्रस्तावित निर्वाचनलाई मान्यता नदिने बताइसकेका छन्। तर, चीन लगायतका केही छिमेकी मुलुकहरूले सैन्य सरकारलाई कूटनीतिक समर्थन प्रदान गरिरहेका छन्।
“निर्वाचन” शब्दको छायामा नियन्त्रण
यो कानुन लागू भएपछि म्यानमारमा हुने भनिएको चुनाव अब लोकतन्त्रको छायाँ मात्र बन्ने संकेत देखिएको छ। वास्तविक निर्णय शक्ति सैन्य नेतृत्वकै हातमा रहने स्पष्ट देखिन्छ। राजनीतिक असहमति र प्रतिरोधलाई आपराधिक गतिविधिका रूपमा परिभाषित गर्दै जुन्टाले आफ्नो नियन्त्रणलाई कानुनी रूप दिन खोजेको बुझिन्छ।
निष्कर्ष
म्यानमारको नयाँ कानुनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागिता होइन, राजनीतिक नियन्त्रण र असहमतिको पूर्ण दमनलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट देखिन्छ। विपक्षी दल र नागरिक समाजलाई कानुनी जोखिममा राख्दै यो चुनाव केवल औपचारिक अभ्यास बन्ने सम्भावना छ।
