अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेको “पारस्परिक महसुल” (Reciprocal Tariffs) योजना आजबाट पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छ। सम्झौता नगरेका मुलुकहरूका लागि ५०% सम्मको भारी महसुल लागु हुँदैछ, जुन विश्व व्यापार सन्तुलनमा व्यापक प्रभाव पार्ने संकेत देखिन्छ।
अमेरिका–केन्द्रित व्यापार रणनीति: नयाँ व्यापारवादको उदय
“लिबरेशन डे ट्यारिफ” योजना अन्तर्गत, ट्रम्प प्रशासनले अप्रिलमा प्रारम्भिक १०% महसुल घोषणा गर्दै व्यापार घाटा भएका देशहरूमा थप “पारस्परिक” महसुल लागु गर्ने चेतावनी दिएको थियो। उक्त योजना ९० दिनका लागि स्थगन गरिएको थियो, जुन आज अर्थात् अगस्ट १ मा अन्त्य हुँदैछ।
यो नीति अन्तर्गत सम्झौता गर्ने देशहरूलाई छुट दिइएको छ, भने सम्झौता विफल भएका राष्ट्रहरूले भारी महसुलको सामना गर्नुपर्नेछ।
सम्झौता गर्नेहरू: सर्तहरूसँगै छुट
✅ सम्झौताबाट लाभ उठाउने देशहरू:
युरोपियन युनियन, जापान, बेलायत, दक्षिण कोरिया: जापानको गाडीमा महसुल १५% मा झारिएको छ। युरोपसँगको सामान्य ढाँचामा १५–३०% महसुलमा सहमति।
फिलिपिन्स र इन्डोनेसिया: १९% महसुलको साटो अमेरिकी बजारमा पहुँच र लगानीको प्रतिबद्धता।
भियतनाम: पूर्व प्रस्तावित ४६% महसुल घटाएर २०% मा सहमति प्राप्त।
सम्झौता नगर्नेहरू: सजायका शिकार
🚫 सम्झौता विफल मुलुकहरूमा लागू महसुल:
भारत: रुसी तेल व्यापारका कारण वार्ता रोकिएपछि २५% महसुल लागु।
ताइवान, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल: ३०–५०% सम्मको महसुल लागु।
क्यानडा: USMCA क्षेत्र बाहिरको व्यापारमा महसुल २५% बाट बढाएर ३५% पुर्याइएको।
ट्यारिफ र ट्रम्पको व्यापार दर्शन
रणनीतिक नतिजा: विश्व बजारमा चपेटा
क्षेत्र प्रभाव
– आपूर्ति श्रृंखला ऊर्जा, औद्योगिक धातु, औषधि, निर्माण क्षेत्रमा मूल्य वृद्धिको सम्भावना।
– वस्तु बजार तेल बजारमा दीर्घकालीन माग परिवर्तनको तयारी।
– नीतिगत विवाद अमेरिकी व्यापार अदालतले पहिले IEEPA अन्तर्गत यस्ता महसुल रोक्ने आदेश दिएको थियो; अब नयाँ ‘Trade Review Act’ ले संसदको अनुमोदन खोज्दैछ।
राष्ट्रपति ट्रम्पका कोष सचिव स्कट बेस्सेन्टले भने, “म्याद सकिएपनि अमेरिका अझै वार्तामा प्रमुख शक्ति रहन्छ।”
किन महत्त्वपूर्ण छ?
यो रणनीति अब “दबाबमार्फत सम्झौता” को नयाँ ढाँचामा रूपान्तरण हुँदैछ। अब अमेरिकी बजारमा पहुँच पाउन राष्ट्रहरूले लगानी प्रतिबद्धता, आपूर्ति पुनर्संरचना, र नीति समायोजन गर्नुपर्नेछ।
ट्रम्प प्रशासनको मोटो स्पष्ट छ—नाफा समान होस् भने महसुल पनि समान हुनुपर्छ। अब व्यापार वार्ता होइन, व्यापार दबाब प्रभावकारी बन्नेछ।
निष्कर्ष: कूटनीति कि महसुलको चपेटा?
अगस्ट १ को समयसीमा समाप्त भएसँगै, संसारले हेर्नेछ—के अन्तिम मिनेटको कूटनीति सफल हुन्छ, वा अमेरिकी महसुल प्रणालीले वैश्विक व्यापारमा ठूला हेरफेर ल्याउनेछ?
युरोपदेखि एसिया, अफ्रिकादेखि अमेरिका—सबै मुलुक अब अमेरिकी व्यापार नीतिको नयाँ यथार्थसँग जुध्न तयार भइरहेका छन्।
