काठमाडौं – नेपाल, सानो अर्थतन्त्र र भू-आवद्ध विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको युगमा नयाँ चुनौती र सम्भावनासँग जुधिरहेको छ। हालै प्रकाशित विश्व सूचना तथा सञ्चार प्रविधि संस्थान (International Telecommunication Union – ITU) को २०२५ को प्रतिवेदनले नेपालजस्ता ३२ भू-आवद्ध विकासशील राष्ट्रहरूको डिजिटल पूर्वाधार, नीति, पहुँच र समावेशीतामा आधारित मूल्याङ्कन प्रस्तुत गरेको छ। यसले नेपालका लागि दुई मुख्य प्रश्न खडा गरेको छ— के डिजिटल सेवा सस्तो बनाउने प्राथमिकता दिनुपर्छ कि दीर्घकालीन डिजिटल समृद्धिको आधार तयार पार्नुपर्छ?
दर सस्तो भए पनि पहुँच र उपयोग सीमित
नेपालको आर्थिक स्थिति हेर्दा, प्रतिव्यक्ति आय हाल १,४०० डलर भन्दा कम छ र कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) करिब ४० अर्ब डलरको हाराहारीमा छ। देशभर इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ३९% मा सीमित छ भने फिक्स्ड ब्रडब्यान्ड पहुँच १०० जनामा ५ मात्र छ। ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट अझै पनि एक “सुविधाभोगी वर्गको चिज” जस्तै बनेको छ।
ITU को प्रतिवेदन अनुसार नेपालजस्ता मुलुकमा “Meaningful Connectivity” अर्थात् गुणस्तरीय र उपयोगी पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण छ। केवल नेटवर्कमा जोडिनु मात्र पर्याप्त छैन, गुणस्तर, सुरक्षा, र अर्थपूर्ण उपयोगका पक्षमा सुधार आवश्यक छ।
दर सस्तो बनाउने वा आम्दानी बढाउने?
हाल नेपालमा २ GB मोबाइल डेटा खरिद गर्न प्रतिव्यक्ति आयको ४–५% खर्च गर्नुपर्छ, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेको अधिकतम २% को मापदण्डभन्दा दोब्बर छ।
यसले नीति निर्मातालाई गहिरो सोच्न बाध्य बनाएको छ:
-
के दर सस्तो बनाएर मात्र सबै नागरिकलाई इन्टरनेटमा जोड्न सकिन्छ?
-
वा जनताको उत्पादनशीलता, आय र रोजगारी बढाएर उनीहरूलाई स्वावलम्बी बनाउनुपर्छ?
ITU को प्रतिवेदन स्पष्ट भन्छ— केवल दर घटाउनु दीर्घकालीन समाधान होइन। सेवा प्रदायकलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन नदिने खालको सस्तो दरले गुणस्तरीय सेवा अवरुद्ध गर्छ र पूर्वाधार विस्तार रोक्छ।
नेपालको लागि डिजिटल बाटो: रणनीति र प्राथमिकता
१. दुईमुखे रणनीति: आय र पहुँच दुवैमा सुधार
-
आम्दानी र रोजगारी वृद्धि: नागरिकलाई इन्टरनेटको लागत सहजै बहन गर्न सक्षम बनाउने।
-
सुबिधा र सब्सिडी: गरीब तथा ग्रामीण समुदायलाई लक्षित डेटा सब्सिडी, विद्यार्थीका लागि शैक्षिक इन्टरनेट प्याकेज, र महिला उद्यमीका लागि ई–कमर्स अनुदान।
२. पूर्वाधार विस्तारमा जोड
नेपालमा मोबाइल ब्रडब्यान्ड पूर्वाधार अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा अझै ३G र ४G सेवाको पहुँच कमजोर छ। ITU ले निम्न प्रविधिहरूमा लगानी गर्न सिफारिस गरेको छ:
-
Satellite आधारित सेवाहरू
-
Fixed Wireless Access प्रणाली
-
आपतकालीन टेलिकम पूर्वाधार
३. नीति, कानुन र संस्थागत मजबुती
नेपालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याएको भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। यसका मुख्य समस्या:
-
ई–व्यापारसम्बन्धी स्पष्ट कानुनको अभाव
-
साइबर सुरक्षा र डेटा संरक्षणका नीति कमजोर
-
Universal Service Fund (USF) को न्यूनतम उपयोग
ITU को सिफारिस:
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा नेटवर्क विस्तार गर्नु र डिजिटल कानुनी संरचना सुदृढ पार्नु।
४. युवाशक्ति: डिजिटल भविष्यका मुख्य चालक
१५–२४ वर्ष उमेर समूहका ५०% भन्दा बढी युवाहरू इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन्। यो ठूलो अवसर हो।
सरकारले यदि डिजिटल सीप तालिम, फ्रीलान्सिङ अवसर, र स्थानीय सामग्री निर्माणमा प्रोत्साहन गर्यो भने देशको डिजिटल समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्नेछ।
डिजिटल बाटोको निष्कर्ष: दर होइन, समृद्धि प्राथमिक
ITU को प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि नेपालको डिजिटल भविष्यको मूल आधार केवल दर घटाउनु होइन।
नेपालले अब:
-
लोकप्रियताका लागि देखावटी दर घटाउने होइन
-
दीर्घकालीन उत्पादनशील डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ
-
नागरिकलाई डिजिटल सीप र क्षमता विकासमा लगानी गर्नुपर्छ
“कनेक्ट गर — तर अर्थपूर्ण रूपमा।” भन्ने सन्देश अबको डिजिटल नीति र योजनाको आधार बन्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालको डिजिटल समृद्धिको बाटो: मुख्य बुँदा
-
नीति निर्माताको दूरदृष्टि
-
डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी
-
युवाशक्तिको क्षमतामा ध्यान
समृद्ध नेपाल डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा मात्र होइन, समग्र सामाजिक र आर्थिक प्रगतिमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट छ।
निष्कर्ष
नेपालको डिजिटल भविष्य दुई आधारमा टेकेको छ – दूरदृष्टियुक्त नीति र सक्षम जनशक्ति। केवल दर सस्तो बनाएर होइन, अर्थपूर्ण इन्टरनेट प्रयोग, गुणस्तरीय सेवा, र आर्थिक सशक्तिकरण नै डिजिटल नेपालको आधार बन्नेछ।
