सिड्नी — प्राविधिक दिग्गज गुगल (Alphabet Inc.) ले अस्ट्रेलियाली उपभोक्ता नियामक संस्थाको अनुसन्धानपछि प्रतिस्पर्धा विरोधी सम्झौतामा संलग्न भएको स्वीकार गर्दै ए$५५ मिलियन (अमेरिकी $३५.८ मिलियन) जरिवाना तिर्ने सहमति जनाएको छ।
अनुसन्धान र निष्कर्ष
अस्ट्रेलियाली उपभोक्ता नियामक संस्था (ACCC) ले पत्ता लगाएको थियो कि २०१९ को अन्त्यदेखि २०२१ को सुरुवातसम्म गुगलले Telstra र Optus जस्ता दुई प्रमुख टेलिकम प्रदायकहरूसँग सम्झौता गरेर एन्ड्रोइड फोनहरूमा आफ्नो गुगल सर्च एप प्रि-इन्स्टल गराउने व्यवस्था मिलाएको थियो।
यस सम्झौताअन्तर्गत गुगलले टेलिकम कम्पनीहरूसँग विज्ञापन आम्दानी बाँडेको र यसले अन्य प्रतिस्पर्धी सर्च इन्जिनलाई बजारमा कमजोर बनाएको आरोप पुष्टि भएको हो।
नियामकको भनाइ
ACCC की अध्यक्ष जिना-क्यास गोटलिबले भनिन्:
“आजको निर्णयले लाखौँ अस्ट्रेलियाली प्रयोगकर्ताले भविष्यमा सर्च विकल्पमा अझ स्वतन्त्रता पाउनेछन्, साथै अन्य प्रतिस्पर्धी सर्च प्रदायकलाई बजारमा प्रवेश गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।”
कानुनी प्रक्रिया
गुगल र ACCC दुवैले अस्ट्रेलियाली संघीय अदालतमा ए$५५ मिलियन जरिवाना प्रस्ताव गरेका छन्। अदालतले अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी भए पनि, दुबै पक्षबीचको सहमतिले लामो कानुनी प्रक्रिया टारिएको ACCC ले जनाएको छ।
गुगल र टेलिकम कम्पनीहरूको प्रतिक्रिया
गुगलका प्रवक्ताले भने:
“हाम्रो पुराना व्यापारिक सम्झौतामा रहेका प्रावधानका कारण उठेको चिन्ता समाधान भएकोमा हामी सन्तुष्ट छौँ। भविष्यमा एन्ड्रोइड डिभाइस निर्माता कम्पनीलाई अझ बढी स्वतन्त्रता दिनेछौँ, जसले प्रतिस्पर्धा बढाउने र लागत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।”
तेलस्ट्राका प्रवक्ताले भने, आफू र Optus दुवैले ACCC सँग पूरा सहयोग गरेको र २०२४ पछि गुगलसँग त्यस्ता सम्झौता नगर्ने वाचा गरिसकेको बताए। Optus को मातृ कम्पनी SingTel बाट भने तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।
पछिल्लो चुनौतीहरू
गुगलका लागि अस्ट्रेलियामा यो जरिवाना थप चुनौती बनेको छ।
-
गत हप्ता मात्र Epic Games (Fortnite निर्माता) ले दायर गरेको मुद्दामा अस्ट्रेलियाली अदालतले गुगल र एप्पलविरुद्ध प्रायः निर्णय गरेको थियो।
-
त्यस्तै, गत महिना अस्ट्रेलियाले १६ वर्षभन्दा मुनिका प्रयोगकर्तालाई रोक लगाउने सामाजिक सञ्जालको सूचीमा YouTube लाई समेत समावेश गरेको थियो।
निष्कर्ष
गुगलले अस्ट्रेलियामा भोग्न थालेका यी चुनौतीहरूले भविष्यमा यसको बजार नीति र प्रतिस्पर्धी रणनीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ। उपभोक्ताको स्वतन्त्रता र डिजिटल बजारमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यो कदमलाई नियामकहरूले सकारात्मक संकेतको रूपमा लिएका छन्।
