लुम्बिनी प्रदेशका आठ जना बिनाविभागीय मन्त्रीले जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । बिनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएको १० दिनपछि उहाँहरुले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको हो ।
मुख्यमन्त्रीसहित एमालेबाट पाँच र कांग्रेसबाट चार मन्त्रीले साउन ९ गते शपथ लिनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले शुक्रबार नै कार्य विभाजनसँगै सरकारलाई पूर्णता दिन खोजे पनि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादले उग्ररुप लिएपछि रोकिएको छ । कांग्रेसमा मन्त्री छान्ने विवाद साम्य नहुँदा सरकारमा सहभागि हुने भनिएका दुई साना दललाई पनि समस्या परेको छ ।
एमालेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी टुङ्गो लगाएको बुझिएको छ । सहमतिअनुसार कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा गुल्मीका धनेन्द्र कार्की, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रीमा प्यूठानका सरोज थापा, वन तथा वातावरणमा बाँकेका बादशाह कुर्मी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रीमा दाङका प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । कांग्रेसले एक मन्त्री पठाउन बाँकी छ ।
एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा रूपन्देहीका भूमिश्वर ढकाल, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रीमा गुल्मीका दिनेश पन्थी, स्वास्थ्य मन्त्रीमा पाल्पाका खेम सारु र ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रीमा दाङकी सीता शर्मा चौधरीले जिम्मेवारी पाएको मन्त्री भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
१२ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा एमालेले मुख्मन्त्रीसहित पाँच, कांग्रेसले चार र दुई साना दललाई मन्त्रालय बाँडफाँड गरिएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आफैंले राख्नुभएको छ ।
