काठमाडौं- नेपालमा इन्टरनेटमा ११ थरीको कर लगाउने गरिएको पाइएको छ । जसले गर्दा इन्टरनेटमाथि लगाइएको कर सुर्तीजन्य र मदिराजन्य उद्योगसरह हुन पुगेको छ ।
टोनेर डेन नामक संस्थाको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा इन्टरनेटको औसत मूल्य प्रतिएमबीपीएस १.३७ अमेरिकी डलर अर्थात् १ सय ५९ रुपैयाँ परेको छ । पाँच एमबीपीएसलाई न्यूनतम स्पिड मान्दा नेपालीले ब्रोड ब्यान्डको मूल्य ६.८५ डलर अर्थात् ७ सय ९५ रुपैयाँ पर्ने गरेको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकमा सरकारले १० प्रतिशत कर लगाउँछ भने राष्ट्रिय सेवा प्रदायकलाई पनि १० प्रतिशत कर लगाउँछ। दूरसञ्चार सेवा शुल्क भनेर त्यसैमाथि १३ प्रतिशत कर सरकारले लगाउँछ । त्यसमा थप मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत लगाउँछ । कर्पोरेट कर भन्दै ३० प्रतिशत लगाउने गरिएको छ ।
इन्टरनेट सेवाबाहेक अप्टिकल पावर केबलमा १५ प्रतिशत, ओएनयुमा ५ प्रतिशत, ड्रप केबलमा ५ प्रतिशत र राउटरमा ५ प्रतिशत कर लगाइन्छ । समग्रमा इन्टरनेटमा ४५ प्रतिशत भन्दा बढी कर लाग्ने गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बताउन्छन। यस हिसाबले इन्टरनेटमा सबैभन्दा बढी कर लाग्ने दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल परेको छ । भुटानमा इन्टरनेटमाथिको कर ५ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने माल्दिभ्समा ७ प्रतिशत रहेको छ । भारतमा भने १८ प्रतिशत पुग्ने गरेको छ ।
सेवा प्रदायकहरूका अनुसार इन्टरनेट सेवा ग्रामीण भेगमा पु¥याउँदा थप करको भार पर्न जान्छ । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडा शुल्क एक किलोमिटरको ७ हजार लिन थालेको छ । यसअघि १ हजार २ सय ५० मात्र थियो । ग्रामीण भेगमा प्रतिकिलोमिटर २५ वटा पोल हुन्छ भने सहरी भेगमा ३३ वटा हुन्छ । जसले गर्दा १ किलोमिटरमा तार बिछ्याउँदा भाडा मात्र ९ हजार तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि सहरी क्षेत्रमा ६ हजार ७ सय ६५ मात्र थियो ।
यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फाइबरका लागि ओपिजीडब्लू फाइबरमा प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष ३२ हजार लिने गरेको छ ।
नेपालमा कर माथि करका कारण इन्टरनेट सेवा प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशत भन्दा तल झर्न नसकेको हो। जुन सर्वसाधारणका लागि महँगो साबित हुन गएको छ । यसलाई सर्वसाधारणले पनि बेहोर्न सक्ने बनाउन फाइबरको शुल्कलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३२ हजारबाट १० हजारमा झार्नुपर्ने, पोल भाडा ग्रामीण भेगमा वार्षिक ५० रुपैयाँ र सहरी भेगमा २ सय रुपैयाँसम्म बनाउनुपर्ने, सेवा सहज र सरल तरिकाले प्रदान गर्न सह-प्रयोगको नीति अनुरुप पूर्वाधार कम्पनी हुनुपर्ने आइस्पानका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
यसैगरी कर्पोरेट करलाई ३० बाट २५ प्रतिशतमा, आयकरलाई ४ बाट २ प्रतिशतमा ब्यान्डविथ टीडीएस १० बाट ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । त्यस्तै, फाइबरको भन्सार शुल्कमा पनि १५ बाट ५ , सेटअप बक्समा १५ बाट ५, वाइफाइ राउटरमा ५ बाट १ र तारमा १० बाट १ प्रतिशत झार्न सके नेपालमा इन्टरनेट सेवा सस्तो हुने उनको तर्क छ ।
बढी कर लगाएकै कारण इन्टरनेट सेवा अझै महँगो भएकाले यसलाई घटाउनतर्फ सबैको पहल हुनुपर्ने इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन नेपाल (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन् । आईएसपीले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी)मा हाल लाग्दै आएको १३ प्रतिशत करलाई शून्यमा झार्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् । ब्यान्डविथको भुक्तानीमा लाग्ने टीडीएस १० प्रतिशतलाई ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टीलाई २ प्रतिशतमा र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) २ प्रतिशतलाई १ प्रतिशतमा झार्न आईएसपीले प्रस्ताव गरेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सबैको आवश्यकता हुँदै गएकाले पुनरावलोकन गर्ने अवस्थामा पुगेको र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको मागलाई आगामी बजेटबाट सम्बोधन गरिने मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले बताए ।
