काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेपछि पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि राजीनामा नदिने अडान लिएपछि प्रचण्ड नेपाल समूह अप्ठेरोमा परेको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूहले तत्काल चाल्ने कदम भनेको ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने हो तर यसका लागि तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउनको लागि उपनेता समक्ष निवेदन दिनु पर्ने प्रावधान छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनको लागि संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु प्रस्थान विन्दु हो । यो विकल्प दाहाल–नेपाल समूहका लागि प्रक्रियासङ्गत र सजिलो बाटो भए पनि नेकपा संसदीय दलको विधान चुनौतीपूर्ण छ ।
कानुनतः अहिले संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् भने उपनेता उनी पक्षका नेता सुवास नेम्वाङ । संसदीय दलको बैठकको वैधताका लागि संसदीय दलका नेता या उपनेताले नै निर्णय गर्नुपर्छ । नेकपा संसदीय दलको विधानअनुसार दलको एक चौथाइ अर्थात २५ प्रतिशत सांसदले बैठक राख्न माग गर्दै दलका उपनेतालाई निवेदन दिनुपर्छ । संसदीय दलको एक चौथाइ सदस्यले दलको नेतामाथि विश्वास छैन भनेर लिखित रूपमा पेश गरेको खण्डमा १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनैपर्ने व्यवस्था विधानमा छ । यदि दाहाल–नेपाल समूहले ओलीको बहिर्गमन चाहेको हो भने ओली संसदीय दका उपनेता नेम्वाङसमक्ष बैठक बोलाउन आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ । नेकपाको संसदीय दलभित्र हुने निर्णयले नेकपा र भावी सरकारबारे महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, संसदीय दलमा आफ्नो पल्लाभारी बनाउन दुवै पक्षले आन्तरिक खेल सुरु गरिसकेका छन् ।
संसदीय दलभित्रको खेल आफ्नो पक्षमा पार्नकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले दलको विधान अनुसार नै देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरिसकेका छन् । योसँगै नेकपा प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक सबै ओली पक्षकै रहेका छन् ।
