काठमाडौं : विश्वविद्यालयले विवादास्पद व्यापारी दुर्गा प्रसाईको झापास्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई गैरकानूनी बाटोबाट सम्बन्धन दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी आलीको अध्यक्षतामा १२ फागुनमा बसेको विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको हो । विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले यो प्रस्ताव ल्याएका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रकृया अघि बढाउन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएका थिए ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापा प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन तयार थिए । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ नेतृत्वको सर्च कमिटीले उपकुपतिमा रामकण्ठ माकाजुलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओली प्रसाईहरुको दबाब र प्रभाबमा थापालाई उपकुलपति नियुक्त गर्न राजी भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउने कसरतमा लाग्नुको पछाडि जिल्लाबासी हुनु र राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको छ । प्रसाईको मेडिकल कलेज प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापामा निर्माण हुँदैछ । त्यतिमात्र होइन २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डलाई प्रसाईले हेलिकप्टरको व्यवस्था गरेका थिए । त्यसबाट उनले राजनीतिक शक्ति आर्जन गरेका हुन् ।
त्यही शक्तिको आडमा १२ फागुनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेटमा आफ्ना मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने निर्णय गराउन प्रसाई सफल भएका हुन् । खासमा उकुलपति हुनुभन्दा पहिला थापा पनि प्रसाईको कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने पक्षमा थिए ।
विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन राजेन्द्र कोजु भने प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने पक्षमा उभिएका थिए । सिनेट बैठकमै असहमति जनाएका कोजुले आफ्नो असहमतिका बाबजुत प्रस्ताव अघि बढाइएपछि यसलाई जालसाजीपूर्ण भनेको विश्वविद्यालय स्रोतको दाबी छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार प्रसाईको प्रस्तावित मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने अवस्था छैन । तर, राजनीतिक शक्तिको आडमा सम्बन्धन दिन लागिएपछि विश्वविद्यालयमा पनि विवाद सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा ६ मा ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन जारी हुनु अघि नै काठमाडौं विश्वविद्यालयले पाँच वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । त्यसैले ऐन जारी भएपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्दैन । प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएमा ऐनविपरीत हुनेछ ।
