कपिलबस्तु : देशमा नयाँ संविधान बन्यो । राजनीतिक दलहरुले संघीयतालाई गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर प्रचार गरे । तर त्यही घर दैलोको सिंहदरबार अहिले कमाण्ड गर्ने कर्मचारीको अभावमा समस्या खेपिरहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय झण्डै एक तिहाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विना नै चलिरहेका छन् । ती स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपाउँदा निमितकै भरमा चलिरहेका हुन् । जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुबीच नीतिगत तथा अन्य बिषयमा मतभेद हुँदा अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै मान्दैनन् । गएका कर्मचारीहरु पनि छिटो छिटो सरुवा मिलाएर हिड्ने गरेका छन् । महानगरपालिकामा सह सचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाइने चलन छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभरका स्थानीय तहमध्ये २ सय ४ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । जसमध्ये १ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका ८९ नगरपालिका र बाँकी २०३ गाउँपालिका निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् । सामान्यका अनुसार सबैभन्दा बढी विकृतीको बान्की चाहिँ २ नम्बर प्रदेशमा छ ।
त्यहाँ एक त कर्मचारी जानै चाहदैनन्,गएका कर्मचारी पनि लामो समय टिक्दैनन् । दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र ६५ वटा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहिन छ । दुई नम्बर प्रदेशपछि कर्मचारी सकेसम्म जानै नचाहने र नटिक्ने प्रदेशका रुपमा सूदुरपश्चिम प्रदेश रहेको छ । सो प्रदेशका ५७ स्थानीय तह रिक्त छ । कर्णाली प्रदेशका ४६, लुम्बिनी प्रदेशका ९,बागमती प्रदेशमा ७ र गण्डकी प्रदेशका ३ वटा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीयविहिन अबस्थामा चलिरहेको छ । जसमा भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीयबिहिन बनेको छ । यस्तै इटहरी, जनकपुर, कलैया, जीतपुर, घोराही, तुल्सीपुर र बुटवल लगायतका ११ वटा उपमहानगरपालिका निमितले नै धानिरहेका छन् । एक नम्बर प्रदेशका ६ नगरपालिका, २ नम्बर प्रदेशका ४ नगरपालिका,कर्णालीका १५ नगरपालिका,सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३५ नगरपालिका निमित्तकै भरमा घस्रिरहेका छन् । जसमध्ये गाउँपालिकामध्ये प्रदेश १ मा ११, दुई नम्बर प्रदेशका १७ गाउँपालिकामा कर्णालीका ३१,सूदुरपश्चिमका २२ गाउँपालिका निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् ।
